जिल्हाभर जनजागृतीसह कुटुंब नियोजन सेवांवर भर; लोकशाही दिन पत्रकार परिषदेत डॉ. सई धुरी यांची माहिती
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण, माता-बालकांचे आरोग्य संवर्धन आणि नियोजित कुटुंब व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ११ ते १८ जुलै या कालावधीत जागतिक लोकसंख्या दिन सप्ताह विविध जनजागृती उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. “दोन जन्मात अंतर, कुटुंब सुखी निरंतर” या संकल्पनेवर आधारित या अभियानात आधुनिक कुटुंब नियोजन साधनांचा वापर वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी लोकशाही दिनानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. धुरी म्हणाल्या, नियोजित कुटुंब ही केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाची संकल्पना नसून माता व बालकांचे आरोग्य, कुटुंबाचा आर्थिक स्तर आणि मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण संगोपनाशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे. दोन अपत्यांमध्ये किमान तीन वर्षांचे अंतर ठेवल्यास आईला प्रसूतीनंतर शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सावरण्यास पुरेसा कालावधी मिळतो. तसेच बालकाच्या सर्वांगीण विकासालाही त्याचा लाभ होतो. या सप्ताहात जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये कुटुंब नियोजन समुपदेशन, महिला व पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया, प्रसूतीपश्चात तांबी (PPIUCD), अंतर तांबी (IUCD), गर्भनिरोधक इंजेक्शन, आपत्कालीन गर्भनिरोधक सेवा, गर्भनिरोधक गोळ्या, निरोध वितरण तसेच अन्य आधुनिक गर्भनिरोधक साधनांची माहिती आणि सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
लोकजागृतीसाठी ग्रामसभा, रॅली, पथनाट्य, पोस्टर प्रदर्शन, आशा स्वयंसेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या गृहभेटी, युवक मंडळे, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पंचायत राज संस्था आणि विविध शासकीय विभागांचाही या अभियानात सहभाग राहणार आहे. पत्रकार परिषदेत डॉ. धुरी यांनी जिल्ह्यातील लोकसंख्येशी संबंधित काही महत्त्वाची आकडेवारीही सादर केली. त्यानुसार, २०११ च्या जनगणनेनुसार सिंधुदुर्गची लोकसंख्या ८ लाख ४८ हजार ८६८ असून त्यात ४ लाख १६ हजार ४८७ पुरुष आणि ४ लाख ३२ हजार ३८१ महिला आहेत. जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर १,०३६ असून ते राज्याच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. जिल्ह्याचा जन्मदर प्रतिहजारी ७.४०, मृत्युदर ८.५६, तर अर्भक मृत्यूदर प्रतिहजारी १७.५४ इतका आहे.
याशिवाय, जिल्ह्यातील एकूण प्रजनन दर (TFR) १.५३ असून तो राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. कुटुंब नियोजनाची अपूर्ण गरज (Unmet Need) केवळ ४.९ टक्के असल्याने आधुनिक कुटुंब नियोजन साधनांचा स्वीकार वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व पात्र दाम्पत्यांनी शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुरक्षित, प्रभावी आणि विनामूल्य कुटुंब नियोजन सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. सई धुरी यांनी केले. “नियोजित कुटुंब, निरोगी माता आणि सुदृढ बालक हीच समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
