‘समाधान शिबिरे’ फसवी ठरली; न्यायासाठी शेतकरी उपोषणाच्या पवित्र्यात
बांदा (प्रतिनिधी) : सावंतवाडी महसूल प्रशासनाचा भोंगळ आणि बेजबाबदार कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शासकीय योजनांचे तीन-तेरा वाजवून केवळ ‘समाधान शिबिरां’च्या माध्यमातून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या महसूल विभागाच्या कारभारावर स्थानिक शेतकरी तीव्र असंतोष व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी आणि चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी सुरेश गावडे आणि प्रकाश वालावलकर यांनी महसूल यंत्रणेवर खरमरीत आरोप करत येत्या स्वातंत्र्यदिनी उपोषणाला बसण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
यावेळी कागदोपत्री पुराव्यांसह सावंतवाडी महसूल प्रशासनाचा कामचुकारपणा उघड केला. सन २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेतील बहुतांशी पात्र लाभार्थ्यांचा प्रोत्साहन निधी अद्याप प्रलंबितच आहे. त्यातच यंदाच्या कर्जमाफी योजनेदरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाईन पोर्टलवर शेतकर्यांची चुकीची माहिती अपलोड केल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
प्रशासनाच्या या अक्षम्य चुकीचा मोठा आर्थिक फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. तसेच, काही दिवसापूर्वी झालेल्या चक्रीवादळात ज्या शेतकऱ्यांच्या बागायती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या त्या नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना अजूनही शासकीय मदत मिळालेली नाही.
महसूल प्रशासनाच्या संथ कारभाराचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे कोकण रेल्वेचे अतिक्रमण. शेतकर्यांच्या जमिनीवर कोकण रेल्वेने केलेले बेकायदेशीर अतिक्रमण सिद्ध होऊन तब्बल १३ वर्षे उलटली. मात्र, महसूल विभागाने यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. ती जमीन अद्यापही रेल्वेच्याच ताब्यात असून शेतकरी आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी महसूल प्रशासनाकडे खेटे मारत आहेत.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे अतिक्रमणाबाबत कोणतीही माहिती सावंतवाडी महसूल प्रशासनाकडून मिळाली नसल्याचे माहिती अधिकाराच्या मिळालेल्या पत्रातून स्पष्ट झाले. सावंतवाडी महसूल प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सोयरसुतकच नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
एकीकडे शेतकरी कर्जमाफी, आपत्ती मदत आणि जमिनीच्या अतिक्रमाणाने गांजलेला असताना दुसरीकडे महसूल प्रशासन ‘समाधान शिबिरां’चे आयोजन करून स्वतःचे कौतुक करण्यात व्यस्त आहे. प्रत्यक्षात या शिबिरांमधून शेतकर्यांचे कोणतेही प्रश्न सुटलेले नाहीत. शेतकरी पूर्णपणे असमाधानी आहेत. शासकीय शिबिरांचा हा केवळ एक केविलवाणा देखावा आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी शेतकर्यांनी दिली.
महसूल विभागाच्या या अनास्थेविरोधात आणि झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी शेतकरी सुरेश गावडे व प्रकाश वालावलकर यांनी आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १५ ऑगस्ट रोजी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
