शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचचे निमंत्रक संजय वेतुरेकर यांची माहिती : आंदोलनात सर्वांना सहभागी होण्याचे आवाहन
कणकवली (प्रतिनिधी) : प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाची दुरवस्था चालू असतानाच नवीन शैक्षणिक धोरण आणून १००० विद्यार्थी संख्येची अट लावून ग्रामीण, निमशहरी भागातील बहुजनांच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षणातून हद्दपार केले जात आहे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे सरकारने चालविलेले कंगालीकरण थांबवून शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी व शिक्षणाच्या हक्कासाठी शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचातर्फे ५ आॅक्टोबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या आंदोलनात पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, शिक्षणप्रेमी, सजग नागरिक म्हणून आपण तन, मन, धनाने कृतीशील सहभाग देऊन हे आंदोलन यशस्वी करावे, असे आवाहन शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंचाचे निमंत्रक संजय वेतुरेकर यांनी केले.
गोपुरी आश्रमात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत वेतुरेकर बोलत होते. यावेळी अंकुश कदम, संदीप कदम, अनुया कुलकर्णी, स्नेहा महाडिक, डी. डी. कदम, स्वाती तेली, राहुल कदम, सिद्धी परब आदी उपस्थित होते.
वेतुरेकर म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण हा या देशातील प्रत्येक मुलाचा मुलभूत अधिकार आहे. उशिरा का असेना काही उणीवांसह शिक्षण हक्काचा कायदा आपल्याकडे झाला. या कायद्याने शिक्षणाचा हक्क हा मुलभूत हक्क यावर शिक्कामोर्तब झाला. पण प्रत्यक्षात सरकारचा व्यवहार का उलटा होताना दिसत आहे. रोज नवनवे शासन निर्णय करून राज्यसरकार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणाची जबाबदारी झटकत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आत सरकार शिक्षणाच्या खासगीकरण आणि बाजारीकरणाच्या दिशेने वेगाने पाऊले टाकत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
शासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि त्यातून मिळणारे गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण यावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून असते. ग्रामीण, कष्टकरी, शेतकरी, दलित, बहुजन, भटके-विमुक्त, मुस्लीम अल्पसंख्यांक समूहातील मुलामुलींच्या आयुष्याला आकार देण्याचे काम याचं सरकारी आणि अनुदानित शाळा, महाविद्यालये करीत असतात. महाराष्ट्रात ६४, ८८४ सरकारी शाळा आहेत. यातील १७८ शाळांना स्वत:ची इमारत नाही. ४०१ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. ५,२२३ शाळात मुलांसाठी तर ३,०९५ शाळात मुलींसाठी स्वच्छतागृह नाही. १०,१९३ शाळांना खेळाचे मैदान नाही. ४६८४ शाळात वीज कनेक्शन नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची ही विदारक अवस्था आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षक निहाय वर्गखोली, मुख्याध्यापकाची स्वतंत्र खोली, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मुलामुलीसाठी स्वतंत्र शौचालय, खेळाचे मैदान व साहित्य, वाचनालय, सुरक्षा भिंत, धान्य साठवण्यासाठी स्वतंत्र्य व्यवस्था, डिजिटल साधने इत्यादी देण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली आहे. पण सरकार त्याकडे कायम दुर्लक्ष करीत आले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
कमी पटसंख्या अथवा अन्य कोणतेही कारण सांगून शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीन मागे घेतला पाहिजे. गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा हेच धोरण कायम ठेवून एक विद्यार्थी असला तरी ती शाळा चालू ठेवली पाहिजे. प्रत्येक वर्गाला व विषयाला स्वतंत्र शिक्षक दिला पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणारा १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेला संचमान्यतेचा शासन निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, मान्यता असलेली तुकडी, मान्यता असलेला विषय बंद करू नथे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण वेगाने होणार आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घेऊन राज्याचे स्वतंत्र लोकाभिमुख शैक्षणिक धोरण तयार करून राबविण्यात यावे. शिक्षणातील विषमता नष्ट करायची असेल तर केजी टू पीजी सवार्ना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा नाममात्र असून तो वाढवत वाढवत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांपर्यंत नेला पाहिजे, या मंचचा प्रमुख मागण्यात आहेत. या मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असून हे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर जिल्हानिहाय आंदोलन केले जाणार आहे, असे वेतुरेकर यांनी सांगितले. यावेळी अंकुश कदम यांनी या आंदोलनामागील भूमिका व उद्देश सांगितला.
