सावंतवाडी-दोडामार्गातील शेतकरी आक्रमक; २२ ऑक्टोबरला वन विभागासमोर आंदोलन
ओरोस (प्रतिनिधी) : सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांत हत्ती, माकडे, वानर, गवे आदी वन्यप्राण्यांकडून शेती-बागायतीचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप करीत बाधित शेतकरी आणि बागायतदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या प्रश्नावर ठोस निर्णय न झाल्यास २२ ऑक्टोबरला सावंतवाडी येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांतील अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात नारळ, सुपारी, काजू व आंबा बागायतीवर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर केळी, मसाला पिके, भात, नाचणी आदी पिकेही घेतली जातात. या शेती-बागायतीवर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत वन्यप्राण्यांचा उपद्रव सातत्याने वाढत असून त्यामुळे शेतीवर आधारित अर्थकारणच धोक्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
हत्ती, लाल तोंडाची माकडे, काळ्या तोंडाचे वानर, गवे आदी वन्यप्राण्यांचा शेतजमिनी व बागायतींमधील वावर वाढला आहे. केळी व काही भाजीपाला पिकांचे सातत्याने नुकसान होत असल्याने काही शेतकऱ्यांनी ही पिके घेणेच बंद केल्याचा दावा बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. अन्य बागायती पिकांनाही मोठा फटका बसत असून, विशेषतः हत्तींच्या कळपाने बागेत प्रवेश केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात झाडे व पिकांचे नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असून वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाला आळा घालण्यासाठी तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच बाधित शेतकरी व बागायतदारांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वीही प्रश्न मांडूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
निवेदनावर सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरातील बाधित शेतकरी व बागायतदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती पालकमंत्री नितेश राणे, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे तसेच सावंतवाडीच्या उपवनसंरक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.
कायमस्वरूपी उपायांची मागणी
वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीनंतर केवळ भरपाई देण्याऐवजी उपद्रव रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखाव्यात, बाधित बागायतदारांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी आणि हत्तींसह अन्य वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या वावरावर नियंत्रणासाठी वन विभागाने ठोस कृती आराखडा राबवावा, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
