मनसेची जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी; विशेष महसूल पथक स्थापण्याची सूचना
ओरोस (प्रतिनिधी) : शेतकरी नसलेल्या तसेच जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींची खरेदी होत असल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच ते दहा वर्षांतील जमीन व्यवहारांची तालुकानिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. शेतकरी असल्याच्या प्रमाणपत्रांचा संभाव्य गैरवापर झाला आहे का, याचीही स्वतंत्र तपासणी करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली विशेष महसूल तपासणी पथक स्थापन करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना दिले. जिल्ह्यातील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमुळे स्थानिक शेतकरी व नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या शेतजमिनींची स्वतंत्र यादी तयार करावी. संबंधित खरेदीदाराचा शेतकरी दर्जा कोणत्या आधारावर निश्चित झाला, त्यासाठी सादर केलेले प्रमाणपत्र वैध आहे का, याची पडताळणी करावी. खरेदीदाराच्या नावावर अन्य जिल्ह्यात किंवा राज्यात पूर्वी शेतजमीन होती का, त्या आधारे शेतकरी दर्जा प्राप्त करण्यात आला का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.
संशयास्पद व्यवहारांतील सातबारा उतारा, ८-अ, फेरफार नोंद, खरेदीखत, शेतकरी प्रमाणपत्र आणि अन्य महसूल अभिलेखांची परस्पर पडताळणी करावी. मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर तिचे भूखंड पाडण्यात आले आहेत का, बिगरशेती किंवा व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याचाही तपास करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये चुकीची माहिती, खोटे प्रमाणपत्र किंवा महसूल अभिलेखांतील अनियमितता आढळेल, त्या व्यवहारांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. फेरफार नोंदी प्रलंबित असलेल्या व्यवहारांचीही वैधता तपासावी. यात महसूल अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांची अनियमितता आढळल्यास त्यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली विशेष पथक स्थापन करून तालुकानिहाय चौकशी करावी आणि त्यातून निष्पन्न होणारा अहवाल तसेच करण्यात आलेली कार्यवाही नागरिकांसमोर मांडावी, अशी मागणीही मनसेने केली आहे. सिंधुदुर्गातील शेतजमीन ही केवळ मालमत्ता नसून स्थानिक शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असल्याचे नमूद करत या प्रकरणाची तातडीने दखल न घेतल्यास भूमिपुत्र शेतकरी व नागरिकांच्या हितासाठी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. निवेदन देताना मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष गणेश वाईरकर, तालुकाध्यक्ष गॅरी अननसिएशन, जगन्नाथ गावडे, मनविसे उपविभाग अध्यक्ष अभिजीत मेथर, प्रथमेश धुरी, तालुका सचिव सूरज पुजारे, प्रसाद परब, प्रितेश सावंत आदी उपस्थित होते.
