७५ हजारांच्या पॅकेजची मागणी; तीन वर्षांपासून मागणी उपसचिवंजवल प्रलंबित असल्याचा दावा – सुरेश बापर्डेकर
मालवण (प्रतिनिधी) : कोकण किनारपट्टीवरील छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील सदस्यांना वार्षिक ७५ हजार आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली असून, शासनाला ही संपूर्ण रक्कम मंजूर करणे शक्य नसल्यास किमान ६० हजार वार्षिक मदत द्यावी, अशी मागणी मच्छीमार सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांनी केली आहे. या मागणीवर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन मच्छीमारांना कायमस्वरूपी आर्थिक आधार द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय पूर्णपणे समुद्रातील परिस्थितीवर अवलंबून आहे. मासेमारीचा हंगाम सुरू झाल्यानंतरही वादळे, जोरदार वारे, पाऊस आणि मासळीची टंचाई यामुळे अनेकदा मासेमारी ठप्प होते. परिणामी, छोट्या मच्छीमारांना आणि रापण संघातील सदस्यांना उत्पन्नाविना अनेक दिवस काढावे लागतात. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागवताना त्यांची मोठी आर्थिक ओढाताण होते.सध्या गेल्या दीड महिन्यापासून समुद्रात (केंड मासा व जेलीफिश )आढळत असल्यामुळे पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या रापण संघांना आणि छोट्या मच्छीमारांना अडचणी व नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे सुरेश बापर्डेकर यांनी नमूद केले. एखाद्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळाली, म्हणून मच्छीमारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असे होत नाही. मासळी मिळण्यातील अनिश्चितता, व्यवसायाचा खर्च आणि दीर्घकाळ उत्पन्न बंद राहण्याची परिस्थिती यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत सापडतात.
शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही आर्थिक संरक्षण मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मासळी टंचाई आणि प्रतिकूल हवामानामुळे व्यवसाय बंद राहिल्यास पात्र मच्छीमारांना दुष्काळसदृश मदत देण्याची व्यवस्था शासनाने करावी. केवळ तात्पुरती किंवा तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी कायमस्वरूपी आर्थिक मदतीची योजना सुरू करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी सादर केलेल्या निवेदनानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंदाजे १०५ रापण संघ असून त्यांच्यावर सुमारे ४,१४३ सदस्य अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर छोट्या मच्छीमारांसह रापण संघातील प्रत्येक पात्र सदस्याला वार्षिक आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नासंदर्भात मान.मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, उपसचिव मत्स्य,मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मागणीपत्रे व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यात आल्याचे बापर्डेकर यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रस्तावाची सद्यस्थिती स्पष्ट करून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कोकणातील मच्छीमारांनी अनेक वर्षे निसर्गाच्या संकटांशी संघर्ष करत आपला व्यवसाय टिकवून ठेवला आहे. मात्र, वारंवार होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीमुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये,मच्छीमारांना शेतकऱ्या सारखे उचलत नाहीत आणि उचलणारही नाही.यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. वार्षिक ७५ हजार मदतीची मूळ मागणी मान्य करावी किंवा किमान ६० हजाराची मदत मंजूर करून कायमस्वरूपी शासन निर्णय काढावा, असे आवाहन सुरेश बापर्डेकर यांनी केले आहे.
