जलसंधारणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांचे श्रमदान
सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचा पुढाकार; वेताळ बांबर्डे येथे बांधला वनराई बंधारा
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : यंदा जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांना लोकसहभागातून गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्या पुढाकाराने तसेच महसूल, ग्राम विकास आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे येथील वाघ भाटलेवाडी येथे वनराई बंधारा उभारण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी या उपक्रमात श्रमदान करून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीला हातभार लावला. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्यासह न्यायव्यवस्था, वकील संघटना आणि जिल्हा प्रशासनातील मान्यवरांनीही या उपक्रमात सहभाग घेतला.
यावेळी जिल्हा न्यायाधीश एस. टी. त्रिपाठी, जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. इंदलकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. परिमल नाईक, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई, कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. विवेक मांडकुलकर, सचिव ॲड. यतीश खानोलकर तसेच वकील संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना गती देणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करणे आणि पावसाच्या पाण्याचा अधिकाधिक उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरविणे आणि भूजलसाठ्यात वाढ करणे या दृष्टीने वनराई बंधाऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्याचा वापर करून कमी खर्चात उभारता येणाऱ्या या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास आणि भूजल पुनर्भरणास मदत होऊ शकते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनराई बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, विविध संस्था आणि नागरिक यांच्या सहभागातून बंधारे उभारण्यावर भर दिला जात आहे. न्यायव्यवस्थेतील मान्यवर, वकील संघटना आणि जिल्हा प्रशासनाने एकत्र येत केलेले श्रमदान हे जलसंधारणासाठी सामूहिक सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. प्रत्येक गावाने पावसाचे पाणी अडविणे आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी निश्चितच मदत होईल.
