रिक्त शिक्षक जागी स्थानिक उमेदवारांची भरती करावी ;टीईटी केंद्र सिंधुदुर्गात करा

शिक्षणमंत्री केसरकरांमुळे डीएड बीएड बेरोजगार उमेदवारांच्या पदरी निराशा

मनसे सरचिटणीस उपरकर यांचे टीकास्त्र

कणकवली (प्रतिनिधी) : दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यातील बेरोजगार डिएड बीएड उमेदवारांची कोकणातील बेरोजगार उमेदवाराना  न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती.मात्र मंत्री केसरकर यांच्या निष्क्रीयतेचा फटका सिंधुदुर्गातील डीएड बीएड बेरोजगार उमेदवारांना बसला आहे. जिल्ह्यातील रिक्त शिक्षकांच्या जागेवर स्थानिक उमेदवारांचीच भरती करावी तसेच टीईटी परीक्षा केंद्र सिंधुदुर्गात करावे अशी मागणी मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी पुढे बोलताना उपरकर म्हणाले की, विरोधी पक्षात असताना या शिक्षक भरतीबाबत केसरकर वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलत होते.2010 साली राज्यात झालेल्या 12 हजार शिक्षकांच्या भरतीत सिंधुदुर्गात 700 शिक्षक भरती झाले होते.मागील वर्षभरात 700 हुन अधिक  शिक्षक आंतरजिल्हा बदली करून गेलेत.त्यामुळे जिल्ह्यात एकशिक्षकी शाळा निर्माण झाल्या आहेत. हे शिक्षणमंत्री केसरकर यांचे अपयश आहे.आता नव्याने 12 हजार शिक्षकांची भरती चे आश्वासन देण्यात आले आहे.त्यातील परजिल्ह्यातील शिक्षक हे 5 वर्षांनंतर पुन्हा स्वजिल्ह्यात जातील.त्यामुळे पुन्हा जिल्ह्यात रिक्तशिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. परजिल्ह्यातील शिक्षक सिंधुदुर्गात भरती होतात खरे पण त्यांची बोलीभाषा भिन्न असल्याने स्थानिक विद्यार्थी आणि शिक्षकांत दरी निर्माण होते.त्यासाठी रिजन वाईज भरती करण्याची मागणी होत आहे. परजिल्ह्यातील भरती झालेले शिक्षक स्वजिल्ह्यात बदलीसाठी लाखो रुपये खर्च करतात. केसरकर शिक्षणमंत्री असल्याने स्थानिक बेरोजगार उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.पण केसरकरांच्या तुघलकी निर्णयामुळे या बेरोजगार डीएड बीएड उमेदवारांच्या पदरी निराशा आली आहे. सेवानिवृत्त बाप पुन्हा नोकरीला आणि शिक्षण घेऊनही मुलगा बेकार अशी सध्या अवस्था आहे. या डीएड बीएड बेरोजगारांच्या प्रश्नांनी शिक्षणमंत्री केसरकराना काडीचाही फरक पडत नाही. दरवर्षी टी ईटी परीक्षेला परजिल्ह्यात किमान 5 हजार रुपये खर्च करून जावे लागते.टीइटी परीक्षा केंद्र तरी सिंधुदुर्गात करावे अशी मागणीही उपरकर यांनी केली. टीइटी परीक्षा घोटाळ्याचे काय झाले ?  त्यावर कारवाई का केली नाही ? हे प्रकरण लोकआयुक्त यांच्याकडे देऊन कारवाई करावी अशी मागणी उपरकर यांनी केली.

error: Content is protected !!