भातपीक विमा नोंदणीला मुदतवाढ मिळावी
शिवसेना जिल्हाप्रमुख आग्रे यांची कृषिमंत्री मुंडें कडे मागणी
कणकवली (प्रतिनिधी) : बदलत्या नैसर्गिक वातावरणामुळे शेतकऱ्यांना शेती करून जीवन जगणे। असह्य झालेले आहे. तरी सुद्धा शेतकरी मेहनत करून शेती, बागायती करतात. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आणि वन्य प्राणी, कमी बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांसमोर शेती करावी किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शेती करताना उत्पादन खर्च आणि उत्पादनाचा बाजारभाव याची तुलना केली तर नेहमी उत्पन्न वजाबाकीच्या दिशेने दिसते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. बागायतीचेही वन्य प्राणी नुकसान करतात. तरीही तग धरून असलेल्या शेतकऱ्यांना काजू पिकासाठी हमीभाव मिळण्याची गरज आहे. गोवा राज्य १५० रुपये हमीभाव देत असून आपणही काजूला प्रतिकिलो १८० रुपये हमीभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नः करावेत, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन केली.
यावेळी माजी सभापती संदेश पटेलही उपस्थित होते. यावेळी मुंडे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. तसेच भात विमा योजनेसाठी नोंदणीला मागणीही करण्यात आली. तसेच भात विमा योजनेसाठी नोंदणीला मुदतवाढ देण्याची मागणी ही करण्यात आली यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चारितार्थासाठी काजूपीक हे शेतकऱ्यांचा आधार आहे. व्यापारी व कारखानदार यांच्यात संगनमत असून काजू दर शेतकऱ्यांचा माल असून सुद्धा व्यापारी व कारखानदार दर ठरवितात. म्हणूनच यासाठी हमीभाव ठरवला तर शेतकरी समाधानी होईल निवेदनात म्हटले आहे की, दापोली कृषी विद्यापिठाने काजू उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १२२.५० रु. शासनासमोर मांडलेला आहे. गोवा शासनाने मार्च २०२३ मधील बजेटमध्ये १५० रु. हमीभाव जाहीर करून कार्यवाही सुरू केली आहे. सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू बीला जीआय मानांकन मिळाले असून त्याचा काऊंट कलमी ११० ते १५० आहे. गावठी काजू काऊंट १७० आहे. मात्र गोवा काजू बी काऊंट १८०-१९० असून १५० रु. हमीभाव आहे. त्यामुळे आपला हमीभाव १८० रु.. असणे आवश्यक आहे.
परदेशातील काजू बी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू बीमधील घटकद्रव्ये व चव वेगळी आहे. परकीय देश उदा टांझानिया, बेनीन, घाना, सा आफ्रिका येथील काजुगरात शेंगदाण्यातील घटकद्रव्यांशी साधर्म्य अशी मागणी करण्यात आली… आहे तर आपल्या काजूगरामध्ये हाय प्रोटिन्स व व्हिटॅमिन्स आहेत तसेच चवही उत्कृष्ठ आहे. येथील कारखानदार ४० टक्के सिंधुदुर्गातील काजूगर व ६० टक्के परकीय काजूगर मिक्स करून पॅकेट बनवितात व सिंधुदुर्ग काजूगर म्हणून विकतात त्यामुळे पॅकिंगच्या लेबलवर इंपोर्टेड हा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. कारखानदारांना सक्त आदेश देऊन इंपोर्टेड व सिंधुदुर्ग जीआय काजूगर याचा उल्लेख पॅकिंगवर करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून फॅक्टरीवर अकस्मात धाडी घालून चेकिंग करणे आवश्यक आहे. परकीय काजू बी वर आयात शुल्क लावणे आवश्यक आहे. तसेच काजू बीचा दर कमी असूनही काजूगरांच्या विक्रिच्या दराचा आलेख वाढता आहे.
जीआय मानांकीत एरियामध्ये निकृष्ट चवीची परकीय काजू बी आयात करणे हे जीआय निकषांच्या विरोधात आहे. सिंधुदुर्ग काजू असोसिएशनने अनेकदा आपल्या वक्तव्यातून १४५ ते १५० रु काजू बी दर आपल्याला परवडेल असे जाहीर केले असताना निव्वळ . व्यापाऱ्यांच्या धोरणाने काजू बी दर ठरविणे हे चुकीचे आहे. काजूगर देशाला परकीय चलन मिळवून देतात या सर्व बाबींचा विचार करून भारतातील जीआय मानांकन असणाऱ्या एकमेव जिल्ह्याच्या काजू बी ला १८० रु. हमीभाव द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
भातपीक विमा नोंदणीला मुदतवाढ द्या
चालू वर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाल्यामुळे भात पिकाची लागवडीचे काम लांबणीवर पडलेले आहे. सध्या शेतकरी भात पिकाच्या कामांमध्ये व्यस्त आहेत. तरी भातपीक विमा नोंदणी करण्याची मुदत ही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत आहे. सदर मुदतीमध्ये शेतकरी आपल्या शेतीच्या कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे भातपीक विमा उत्तरविण्याकरिता पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात
