सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : जाती आधारित ओबीसीची जनगणना व्हावी.जुनी पेन्शन योजना, कामगार हिताचे कायदे लागू करावेत यासह अन्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय पिछड़ा(ओ बी सी) वर्ग मोर्चा सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.
भारत देशात जनावरांची संख्या मोजली जात आहे. मात्र ओबीसी प्रवर्गातील जनतेची जनगणना होत नसल्याने ओबीसी समाजावर विविध प्रकारे अन्याय होत आहे. देशात व राज्यात ओबीसी समाज किती टक्के आहे याची जनगणना होत नसल्याने ही जनता विविध लाभापासून वंचित राहिली आहे. त्याकरिता जाती आधारित जनगणना व्हावी.यासह विविध मागण्या राष्ट्रीय पीछडावर्ग ओबीसी मोर्चाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना देण्यात आले आहे.
राट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण राज्य आणि देश पातळीवर आज धरणे आंदोलन छेडण्यात येत आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करण्यात आले, ओबीसी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी या प्रमुख मागणीसह महाराष्ट्र राज्य सेवेतील १ नोव्हेंबर २००५ आणि केंद्र शासनाच्या सेवेतील १ जानेवारी २००४ नंतरच्या सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे संपूर्ण खाजगीकरण व उदारीकरण स्वरूपाचे केले असून यामध्ये आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक ठेवली आहे. हे शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात येऊ नये, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर रद्द करण्यात यावे,
महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेल्या चार कामगार संहिता व राष्ट्रीय स्तरावर लागू केलेल्या चार कामगार संहिता कायदे रद्द करावेत, अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेले कर्मचारी नियमित करा या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन छेडले. व आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राट्रपती याना सादर केले. यावेळी विलास जाधव,अक्षयता जाधव सगुन जाधव, प्रतिक जाधव आदी उपस्थित होते.
