६०० कोटींचा प्रारुप आराखडा
दरडोई उत्पन्न साडेचार लाखांवर नेणार
सिंधुदुर्ग जिल्हा जलवाहतुकीने मुंबईशी जोडणार – अवैध धंद्यांना आळा घालणार
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, मंजूर निधी वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोणत्याही विभागाने निधी अखर्चित ठेवू नये, अन्यथा पुढील वर्षी अतिरिक्त निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, दीपक केसरकर, निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, उपवनसंरक्षक श्री. शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
पालकमंत्री राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यात सिंधुदुर्गमध्ये ४५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात करार झाले असून, त्यामुळे जिल्ह्यात उद्योग व रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. ताज समूहाचा पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. ‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्गला जलवाहतुकीद्वारे मुंबईशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम लवकरच सुरू होणार आहे. ‘एम टू एम’ (M to M) प्रकल्पांतर्गत विजयदुर्ग ते मुंबई हा प्रवास केवळ साडेचार तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. सिंधुदुर्गला अवैध धंदेमुक्त जिल्हा बनविण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल. तरुण पिढी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, असे सांगून पोलिसांच्या कारवाईला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘क’ वर्ग तीर्थस्थळांबाबत प्राप्त प्रस्तावांचा अभ्यास करून प्रत्येक तालुक्यातील तीर्थस्थळांची यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आरोग्य सुविधांबाबत बोलताना त्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर दिला. कोणताही नागरिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहू नये, यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसवावेत, शालेय बस चालकांची चारित्र्य पडताळणी करावी, तसेच ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यात कोकणासाठी निकषांमध्ये बदल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. परीक्षेच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार दीपक केसरकर यांनी वनपर्यटनाला चालना देण्याची गरज व्यक्त केली. पारपोली येथील ट्री हाऊसला मोठी मागणी असल्याने जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही ट्री हाऊस उभारावेत, पावसाळ्यातील धबधब्यांच्या पर्यटनासाठी नियोजन करावे आणि हेलिटुरिझम प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच ‘उडाण’ योजनेअंतर्गत चिपी विमानतळाचा समावेश व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेअंतर्गत अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. यावर पालकमंत्री राणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांना नवीन संकल्पनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छतेबाबत इंदौर येथील उपक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकारी व पत्रकारांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओरोस फाटा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तसेच परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही मांडण्यात आली.
बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ मधील जानेवारी २०२६ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. तसेच सन २०२४-२५ व २०२५-२६ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खर्चाची माहिती दिली. सन २०२६-२७ साठीच्या प्रारूप आराखड्यासंदर्भातही सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
