जिल्ह्या न्यायालयाने ठोठावला 2 वर्षे सश्रम कारावास सह आर्थिक दंड
सरकारी वकील रुपेश देसाई यांचा यशस्वी युक्तिवाद
ओरोस (प्रतिनिधी) : दोडामार्ग नगरपंचायत मुख्याधिकारी शिवराज गायकवाड हे आपले कर्तव्य बजावत असताना कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने अभिजित उर्फ पांडुरंग मधुकर खांबल. वय -38 वर्षे रा सावंतवाडा, दोडामार्ग यांना दोषी ठरविले आहे. दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि नऊ हजार रुपये आर्थिक दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
२४ नोव्हेंबर २०२० रोजी याबाबत दोडामार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादी मुख्याधिकारी शिवराज गायकवाड हे आपले काम करत असताना आरोपी अभिजित उर्फ पांडुरंग मधुकर खांबल यांचे दालनामध्ये येऊन आपले पत्नीचे व्यवसाय करिता नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द केलें असा गैरसमज करून घेत, तसेच तो राग मनात धरून मुख्याधिकारी काम करत असताना त्याने आपल्या मोबाईल मध्ये शूटिंग करण्यास सुरुवात केली. तसेच त्यांना उद्देशून आमच्या पैश्यावर माजलात असे म्हणून मोठमोठयाने बोलायला लागले. मुख्याधिकारी गायकवाड बाहेर जात असताना त्यांच्या अंगावर मारणेस धावून गेले. तसेच छातीला धरून ढकलून, ढकलाबुक्कल करून शिवीगाळ केली आणि मारण्याची धमकी देऊन शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे खांबल यांच्या विरोधात मुख्याधिकारी गायकवाड यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.
याबाबतची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात पूर्ण झाली. न्यायालयाने एकूण सात साक्षीदार तपासले. यामध्ये फिर्यादी शिवराज गायकवाड, पंच सूचन खरात, सुभाष केतकर, साक्षीदार प्रकाश पाटील. संजय शिरोडकर, वैद्यकीय अधिकारी अक्षय काळे, तपासिक अधिकारी कुलदीप पाटील यांचा समावेश आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुलदीप पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. सरकारी पक्षाच्यावतीने रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने एकूण चार गुन्ह्याखाली शिक्षा सुनावली आहे. भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 353 अन्वये 2 वर्षे सश्रम कारावास व 2000 रुपये दंड व दंड न भरल्यास 1महिना शिक्षा. भा. द. वी. कलम 332 अन्वये 2 वर्षे सश्रम कारावास व 5000 रुपये दंड व दंड न भरल्यास 2 महिने साधा कारावास. भादवी कलम 504 अन्वये 6 महिने साधा कारावास व 1000 रूपे दंड, दंड न भरल्यास 15 दिवस साधा कारावास. भादवी कलम 506 अन्वये 6 महिने साधा करावास व 1000 रुपये दंड व दंड न भरल्यास 15 दिवस साधा कारावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. यातील दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि नऊ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे. १० एप्रिल रोजी याबाबत न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
