सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत शासन निर्णय १५ दिवसांत काढण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले असून इतर १८ मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असलेला बेमुदत संप स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी दिनांक २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपात सहभागी झाले होते. या काळात गेल्या चार दिवसांत दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग तसेच जिल्हा रुग्णालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
दिनांक २४ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य पदाधिकारी तसेच जिल्हाध्यक्ष व सरचिटणीस यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. त्यामध्ये राज्य शासनाकडून दिनांक २२ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त प्राप्त झाले असून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय १५ दिवसांच्या आत काढण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे. यासंदर्भात सविस्तर शासन निर्णयासाठी शासनाने १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. तसेच समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र यांच्या उपस्थितीत त्रैमासिक बैठक घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. शासनासोबत एकूण १८ मागण्यांवर चर्चा होऊन त्याचे इतिवृत्तही प्राप्त झाले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संपात सहभागी झालेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संघटनेच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले असून भविष्यात संघटनेमार्फत पुकारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनात शंभर टक्के सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य कार्यकारिणी व सुकाणू समितीच्या सूचनांनुसार राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समितीच्या माध्यमातून पुकारलेला बेमुदत संप स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
ही माहिती राजन कोरगावकर, अध्यक्ष, राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, सिंधुदुर्ग तसेच सत्यवान माळवे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना सिंधुदुर्ग व महसूल कर्मचारी संघटना सिंधुदुर्ग यांनी दिली आहे.
