ऍट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात गणेश गावकरचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला ; गणेश गावकरवर अटकेची टांगती तलवार
सरकारी वकील रुपेश देसाईंचा यशस्वी युक्तिवाद
सिंधुदुर्ग (राजन चव्हाण ) : देवगड तालुक्यातील मुणगे गावात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाची जागा निश्चित नसल्याच्या स्टेटमेंट चे बॅनर लावताना एससी कास्ट मधील युवकाला जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या उबाठा सेनेच्या देवगड तालुका युवा सेना तालुकाप्रमुख गणेश गावकर याचा अटकपूर्व जामीन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री. सूर्यकांत इंदलकर यांनी फेटाळून लावला. सरकार पक्षाच्यावतीने सरकारी वकील श्री. रुपेश देसाई यांनी यशस्वी युक्तिवाद केला. तर तपासी अधिकारी तथा प्रभारी डीवायएसपी व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी अटकपूर्व जामीन नाकारण्यासाठी आपले मुद्देसूद म्हणणे मांडले. फिर्यादीने देवगड पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादिनुसारफिर्यादी हे नवबौद्ध असून एससी कास्ट मधील आहेत. पीडित फिर्यादी हे प्रसाद कसालकर यांच्याकडे कामाला असून दिनांक 30 जून 2026 रोजी ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाची जागा निश्चित नसल्याच्या दै. रत्नागिरी टाइम्स मध्ये छापून आलेल्या स्टेटमेंट चा बॅनर मुणगे गावात लावत असताना त्याना उबाठा चे देवगड तालुका युवा सेना तालुकाप्रमुख गणेश गावकर याच्या सांगण्यानुसार मुणगे गावात मनोज सावंत ( रा. मुणगे ) , प्रमोद वळंजू ( रा. मुणगे ), आनंद उर्फ राहुल वळंजू ( रा. मुणगे ) , प्रमोद उर्फ छोटू सावंत ( रा. मुणगे) यांनी गाडी अडवून जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली. गणेश गावकर यांनीही मोबाईलवरुन स्पीकर ऑन असताना जातीवाचक शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी गणेश गावकर याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला हरकत घेत सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी पूढील मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून आरोपी गणेश गावकर चा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याची मागणी केली. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून आरोपी तपासात अपेक्षित सहकार्य करत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नोटीस बजावूनही आरोपी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहत नसून घटनेबाबत समाधानकारक माहिती देत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.तसेच फिर्यादीला जातीवाचक शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप असल्याने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास तो फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो, त्यांना धमकावू शकतो किंवा त्यांच्यावर प्रभाव टाकून साक्ष बदलण्यास भाग पाडू शकतो, अशी भीती पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.या प्रकरणात मोबाईल फोन, ऑडिओ क्लिप तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले असून त्यांची न्यायवैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे अद्याप बाकी असल्याने तपास निर्णायक टप्प्यात आहे. अशा परिस्थितीत आरोपीला जामीन मिळाल्यास पुरावे नष्ट होण्याची, तपासात अडथळे निर्माण होण्याची किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.याशिवाय आरोपीकडून फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. हा गुन्हा अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तसेच भारतीय न्याय संहितेतील गंभीर कलमांनुसार दाखल असल्याने त्याचे गांभीर्य लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.गंभीर स्वरूपाच्या अशा गुन्ह्यात आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दाही पोलिसांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे.या सर्व कारणांचा विचार करून आरोपी गणेश गावकर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तिवाद सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी केला. सरकारी वकील देसाईंचा यशस्वी युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी गणेश गावकर चा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे. जिल्हा न्यायालयात जामीन फेटाळल्यावर गणेश गावकर वर अटकेची टांगती तलवार असून अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी हायकोर्टात दाद मागावी लागणार आहे.
