एसआयआर बाबत पारकरांच्या भूमिकेला समर्थन देताना बंडू हर्णेना चिमटा
कणकवली (प्रतिनिधी) : कणकवली शहरातील मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी भारत निवडणूक आयोगासह संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे लेखी स्वरूपात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली आहे का, संशयास्पद नोंदी असल्यास त्यांची पडताळणी कशी केली जाते आणि संबंधित प्रशासनाकडे त्याबाबत कोणती माहिती उपलब्ध आहे, याची स्पष्टता मागणे हा प्रत्येक जागरूक नागरिकाचा आणि लोकप्रतिनिधीचा अधिकार आहे.
या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक गणेश उर्फ बंडू हर्णे यांनी संदेश पारकर यांच्या भूमिकेवर केलेले वक्तव्य पाहता, कायद्याच्या तरतुदी समजून घेण्यापूर्वी राजकीय भाष्य करण्याची घाई झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.
बंडू हर्णे यांनी आधी Representation of the People Act, 1950 मधील कलम 19, 20, 21, 22 आणि 23 यांचा अभ्यास करावा. या तरतुदींमध्ये मतदार म्हणून पात्रता, सामान्यतः वास्तव्यास असणे, मतदार यादीचे पुनरीक्षण आणि चुकीच्या नोंदींबाबतची प्रक्रिया स्पष्टपणे दिलेली आहे.
विशेषतः कलम 20 मध्ये केवळ एखाद्या ठिकाणी घर असणे किंवा घराचा ताबा असणे म्हणजे त्या व्यक्तीचे त्या मतदारसंघात “ordinarily resident” असणे आपोआप सिद्ध होत नाही, अशी कायदेशीर भूमिका आहे. त्यामुळे “मतदार यादीबाबत प्रश्नच का विचारले?” असा प्रश्न उपस्थित करण्यापेक्षा त्या प्रश्नांना कायद्याच्या चौकटीत उत्तर देणे आवश्यक आहे.
कायद्याची पाने न वाचता राजकीय पाने रंगवू नयेत!
बंडू हर्णे यांना माझा साधा प्रश्न आहे —
संदेश पारकर यांनी प्रशासनाकडे लेखी प्रश्न विचारले असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्यावर टीका का?
प्रश्न चुकीचे असतील तर प्रशासनाने कागदपत्रांसह ते चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करावे. प्रश्न बरोबर असतील तर त्यावर चौकशी व्हावी. पण कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास न करता एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या मागणीला “स्टंट” म्हणणे म्हणजे राजकीय अज्ञानाचे प्रदर्शन करण्यासारखे आहे.
कणकवलीच्या जनतेला आता एक गोष्ट समजली पाहिजे—
मतदार यादीचा प्रश्न हा राजकीय सोयीनुसार बदलणारा विषय नाही; तो कायदा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा विषय आहे.
माझ्या स्पष्ट मागण्या
१. कणकवली शहरातील मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाची प्रक्रिया नियमानुसार झाली आहे का, याची अधिकृत माहिती प्रशासनाने द्यावी.
२. संशयास्पद मतदार नोंदींबाबत तक्रारी किंवा पुरावे असल्यास कलम 22 नुसार नियमानुसार पडताळणी करण्यात यावी.
३. संबंधित मतदार प्रत्यक्षात त्या मतदारसंघात ordinarily resident आहे का, याची कायद्यानुसार पडताळणी करण्यात यावी.
४. चुकीची नोंद आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी आणि नोंद योग्य असल्यास प्रशासनाने त्याबाबत स्पष्ट अहवाल द्यावा.
५. संदेश पारकर यांनी प्रशासनाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराला मुद्देनिहाय लेखी उत्तर द्यावे.
६. संदेश पारकर यांचे आरोप चुकीचे असल्याचे म्हणणाऱ्यांनी राजकीय वक्तव्यांऐवजी अधिकृत कागदपत्रे आणि पुरावे जनतेसमोर ठेवावेत.
७. मतदार यादीतील कोणतीही नोंद चुकीची किंवा खोटी आढळल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात यावी.
नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना माझा ठाम पाठिंबा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणाऱ्याला गप्प करण्यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरे देणे महत्त्वाचे असते.
बंडू हर्णे यांनी संदेश पारकर यांच्यावर राजकीय टीका करण्यापूर्वी मतदार यादीसंबंधीचा कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेचा थोडा अभ्यास केला असता, तर कदाचित “स्टंट” म्हणण्याआधी या प्रश्नांचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आले असते.
राजकारणात वक्तृत्व महत्त्वाचे असते; पण लोकशाहीच्या प्रश्नांवर बोलताना कायद्याचे ज्ञान त्याहून महत्त्वाचे असते असा टोलाही सुजित जाधव यांनी लगावला आहे.
