जमीन व्यवहारात ‘पोटशूळ’ उठलेल्या एजंटांकडून ‘दि ओरिजिन’ची बदनामी

कायदेशीर व्यवहार आणि शासनाच्या परवानग्या असताना कंपनीचा अपप्रचार का ?

जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय सुद्धा अमान्य करून न्यायालयाचा केला जातो अवमान

जनतेची दिशाभूल थांबवा,वस्तुस्थिती जाणूनघ्या; कंपनीचे आवाहन

सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : कोकणात जमीन खरेदी विक्री व्यवहारात एखाद्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने थेट मालकाशी व्यवहार केल्यास एजंटांना “पोटशूळ” उठतो. हे एजंट आपले म्हणणे कंपन्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि कंपनीने ते मानले नाही तर कंपनीची बदनामी करण्याचा सपाटा सुरू करतात. मग कायदेशीर बाबी तपासल्या जात नाहीत. थेट सोशल मीडियाचा वापर करून, प्रसंगी माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती देऊन कंपनीची बदनामी करतात. कंपनीने पर्यावरणाची हानी केली, बेकायदेशीर उत्खनन केले, माती काढून विकली, बेसुमार वृक्षतोड केली. जमिनी बळकावल्या अशा खोट्या आवया उठवून, खोट्या तक्रारी करून जनतेची दिशाभूल करतात. असाच प्रकार समाजात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ॲक्झॉन या कंपनीच्या दोडामार्ग सासोली येथील “दि ओरिजिन” प्रकल्पाच्या बाबतीत घडलेला आहे. ज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या न्यायालयाने सुद्धा दिलेले निर्णय हे लोक खोटे ठरवून स्वार्थासाठी जिल्हा प्रशासनातील महसूल, भूमिअभिलेख, वनविभाग अशा प्रत्येक खात्याला बदनाम करत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून कंपनीने केलेले प्रत्येक काम खोटे ठरवून सर्वच प्रशासकीय व्यवस्था खोटी असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि विशेषता दोडामार्ग येथील जनतेने या खोट्या अपप्रचाराला बळी पडू नये. काही तथाकथित एजंट आणि पुढारी यांचे वेगळ्या पद्धतीने आम्ही समाधान करू शकत नाही. कंपनी म्हणून कायदेशीर रित्या ज्या व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहे त्या व्यवस्थेच्या आधारावरच आम्ही काम करत आहोत म्हणून हे लोक जुन्या गोष्टी उगाळून “जुन्या कडीला नव्याने फोडणी देऊन ऊत आणण्याचा प्रयत्न” करत आहेत.

कंपनी भांडवलदारांची नाही तर शेतकऱ्यांची

ॲक्झॉन या कंपनी बद्दल गैरसमज पसरवण्याचा प्रकार सुरुवातीपासून सुरू झाला आहे. मात्र ॲक्झॉन या कंपनीचे संचालक जे लोक आहेत ते शेतकरी आहेत. त्यांची महाराष्ट्रात शेतीची जमीन आहे आणि ते शेतकरी असल्याचे संपूर्ण पुरावे दोडामार्ग तहसीलदार, रजिस्टर ऑफिस यांच्याकडे सादर आहेत. आणि ते माहितीच्या अधिकारात काही लोकांनी पाहिले सुद्धा आहेत. मात्र तेथे काहीच हाती लागले नाही म्हणून बदनामी करायची सुरुवात तेव्हा पासून केली आहे. ही कंपनी काही लोकांनी एकत्र येऊन सुरू केली हा गुन्हा आहे काय ? संचालकांनी स्वतःच्या मालकी जमिनीची एकत्र येऊन एन ए प्रक्रिया करून शासन नियमांच्या अधीन राहून पारदर्शक पद्धतीने काम केले तर ते चुकीचे आहे का. ? या संपूर्ण जमीन व्यवहारात महसूल, भूमि अभिलेख, वनविभाग आणि तत्सम वेगवेगळे शासकीय विभाग आपला अहवाल सादर करतात आणि त्यानंतरच रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होते. जमिनीचा नकाशा पूर्ण होतो. हे सर्व होत असताना प्रशासनाचे हे सर्वच अधिकारी खोटे आणि भ्रष्टाचारी कसे असू शकतात ? आणि व्हिडिओ करणारेच फक्त खरे कसे असतील ? हे एकदा समजून घेणे गरजेचे आहे.

जुन्या वृक्षतोडीला हप्ते खोरांचा नवा तडका

2024 मध्ये कंपनीच्या लगतच्या कब्जेदार असलेल्या महादेव गणेश ठाकूर यांनी आपली हद्द म्हणून “दि ओरिजिन” च्या मालकीतील अनेक वृक्ष तोडले. जेसीबीच्या सहाय्याने ही तोड झाली. जेव्हा हे लक्षात आले त्यावेळी त्याचे पंचनामे झाले. वनविभागाने जबाबदारी निश्चित केली. स्वतः महादेव ठाकूर यांनी हे आपल्याकडून घडल्याचे कबूल केले वनविभागाकडे तशा पद्धतीचे कबुली जबाब आहेत मात्र हा सर्व प्रकार आमच्या माथी मागण्यात आला. असेच 2024 मध्ये प्लॉट साफसफाई करत असताना काही झाडं अनावधानाने का असेना आमच्याकडून तुटली गेली. अनावधानाने तुटले म्हणून आम्हाला कोणी माफी दिलेली नाही.तेव्हा महसूल प्रशासनाने दंड ठोकला. 20 लाख 62 हजार 900 रुपयाचा दंड आमच्या कंपनीने शासनाला भरणा केला. त्या दिवसापासून कोणती वृक्षतोड झालेले नाही मात्र सोशल मीडिया चा आधार घेऊन जनतेच्या डोळ्यात धुळपे करण्याचे काम काही लोक आजही करत आहेत कारण ते आम्हाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात आणि आम्ही त्यांच्या त्या प्रकाराला कोणतीच ,”भीक” घालत नाही आणि म्हणून ते चिडून पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे करून आम्हाला बदनाम करत आहेत. आजही त्या परिसरात कुठेही वृक्षतोड झाली,कुणीही उत्खनन केले आणि ते अधिकृत असो किंवा नसो ते आमच्या कंपनीच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू आहे.

धाधांत खोटे बोलताना न्यायालयालाही खोटे ठरवण्याचा प्रकार होतो

2020 ते 2026 असा एकूणच आमच्या कंपनीचा प्रवास सुरू आहे. यात ज्या शेतकऱ्याने आम्हाला आपली जमीन विकली ती जमीन आम्ही अधिकृतपणे नावावर केली. त्यालाही काही जणांनी विरोध केला.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात ही केस चालली आणि त्या केस मध्ये मेहेरबान न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो आम्ही स्वीकारला आहे. आमची बाजू सत्याची होती म्हणूनच आमच्या बाजूने निर्णय दिला. आज आरोप करणारे किंवा बदनामी करणारे जिल्हा न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. सामायिक जमिनीतील आमचा हिस्सा स्वतंत्र केला गेला. सातबारा आणि नकाशा वेगळे झाले. याला न्यायालयाचा आधार आहे. जिल्हा न्यायालयाने भुमीअभिलेख कार्यालयाच्या काय अधिकारी आहेत आणि ते कोणते निर्णय घेऊ शकतात. त्यांची कर्तव्ये कोणती हे आपल्या जजमेंट मध्ये अधोरेखित केले आहे. पोट विभाजन करण्याचे अधिकार भूमी अभिलेख कार्यालयाला कशा पद्धतीने आहेत याचे विश्लेषण आपल्या निकालात न्यायालयाने केले आहे. श्री.यशवंत गोपाळ देसाई व इतर यांनी आमच्या विरुद्ध केलेली केस ते हरले आणि हरल्यानंतर गावाला वेठीस धरून, गावातील जनतेला भावनिक करून कंपनीची बदनामी केली जात आहे. न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. एखादा आरोप खरा आहे असे ज्यावेळी मानले जाईल त्यावेळी न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपण स्वीकारत नाही,असा त्याचा अर्थ होतो आणि न्यायालयालाच खोटे ठरवण्याचा प्रकार होतो. हे योग्य नाही.

शासनाने अधिकृत परवानगी दिलेली असतानाही जमिन सपाटीकरणास एजंटांचा विरोध

न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वे नंबर 159/1, सर्वे नंबर 170/1, सर्वे नंबर 171/1 या तिन्ही जागांमध्ये जमिनीची रचना योग्य पद्धतीने करण्यासाठी काही जमिनीचे बदल करणे गरजेचे होते. अंतर्गत रस्ते आणि उंच सखल जमिनीची रचना समतोल राखून सपाटीकरण करणे गरजेचे होते. त्या ठिकाणी हे काम केले जावे म्हणून शासनाकडे परवानगी मागितली. महसूल प्रशासनाचे मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्यासह संबंधित रचनेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी येऊन पंच यादी घातली, 1500 ब्रास उंच जागेतील माती उत्खनन करून सखल भागात भरली जाईल आणि त्यासाठी 90 हजार रुपयाची रॉयल्टी शासनाकडे जमा केली. असे असताना बेकायदेशीर रित्या आमच्या जमिनीत येऊन त्याचे व्हिडिओ करणे आणि ही माती विकली जात असल्याचा आरोप करणे कितपत योग्य आहे. काम परवानगीने चालू असताना बेकायदेशीर काम चालू आहे अशी बदनामी केली. या लोकांनी नैतिकतेला धरून वागावे अशीच विनंती आम्ही करू.

• तेव्हा संमती देणारे दबावाखाली,
  कंपनीच्या संचालकांना ज्या शेतकऱ्याने आपल्या जमिनी विकल्या त्या शेतकऱ्यांचे अधिकृत रित्या खरेदीखत झाले. या खरेदी खताच्या आधारावर कंपनीने आपले हद्द निश्चित केली. कारण सामायिक शेतीतील ज्या शेतकऱ्याने आपला हिस्सा विकला तीच वैवाटीची हद्द लगतच्या कब्जेदारांनी सुद्धा मान्य केली. सर्वे करण्यात आला हद्द निश्चित करण्यात आली आणि त्यानुसार नकाशा तयार केले. ही प्रक्रिया एका दिवसात घडलेली नाही त्याला प्रशासन स्तरावर जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ गेलेला आहे. ही प्रक्रिया अधिकृतरित्या एका व्यक्तीच्या हातात होत नाही तर प्रशासनाच्या प्रत्येक डिपार्टमेंट मधून कागदपत्रे सत्यता पडताळून व्यवहार होतात असे असताना सगळी प्रक्रियाच नसलेली आहे. प्रशासन मधील सगळेच अधिकारी भ्रष्टाचारी आहेत असा जो बेमालूनपणे आरोप केला जातो किंवा तसे चित्र उभे केले जाते हे चुकीचे आहे.

स्थानिकांना रोजगार, मात्र बेरोजगार करण्यासाठी उठलेत एजंट
आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून काम करणारा संपूर्ण स्टाफ हा स्थानिक आहे. गार्डन, शेती, बागायतीमध्ये जी लोक काम करतात ती स्थानिक लोक आहेत त्यांना योग्य पद्धतीने वेळेत पगार दिला जातो. आज तक्रार करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या शिफारसीनेही अनेकांना आम्ही रोजगार दिला आहे असे असताना स्थानिकांना रोजगार मिळत असताना चांगल्या प्रकारचे पगार मिळत असताना त्यांना बेरोजगार करण्याचे काम काही लोक करत आहेत आणि ही गोष्ट निश्चितच योग्य नाही. असेच मी म्हणेन….