दोन महिन्यांत भूखंड निश्चित करा; घर मिळेपर्यंत दरमहा २५ हजार रुपये भाडे देण्याची मागणी; जिल्हा प्रशासनाला निवेदन
ओरोस (प्रतिनिधी) : मुंबईतील गिरण्यांमध्ये आयुष्यभर कष्ट उपसणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसदारांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण आहे. या कामगारांना मुंबईत हक्काची घरे मिळावीत, त्यासाठी दोन महिन्यांत भूखंड निश्चित करावेत आणि घर मिळेपर्यंत दरमहा २५ हजार रुपये घरभाडे देण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिरणी कामगार व वारसदारांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
यासंदर्भात पालकमंत्री नितेश राणे, आ निलेश राणे यांनाही निवेदन देण्यात आले असून, आज निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्याकडे जिल्हा प्रशासनासाठी निवेदन सादर करण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्हा गिरणी कामगार व वारसदारांच्या वतीने महादेव सावंत, गणेश कोचरे, मोहन राणे, पंढरीनाथ चाळके, समीर पावसकर, मुकुंद माणगावकर, मंगेश नेवगे, आनंद धुत्रे, विश्वास मसुरकर, दशरथ वळंजू आदींनी हे निवेदन दिले.
मुंबईतील गिरण्यांमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या कामगारांना आणि त्यांच्या वारसदारांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी शासनस्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, अद्याप अनेक पात्र कामगार आणि वारसदार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रश्नावर शासनाने ठोस निर्णय घेऊन घरबांधणीची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मुंबईत गिरणी कामगार व वारसदारांच्या घरबांधणीसाठी आवश्यक भूखंड येत्या दोन महिन्यांत निश्चित करावेत. पुढील तीन वर्षांत कामगारांच्या घरबांधणीचे नियोजन करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. ज्या गिरणी कामगारांना अथवा त्यांच्या वारसदारांना मुंबईत घर नको असेल, त्यांना घराच्या किमतीएवढी रक्कम देण्याची तरतूद करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी मुंबईत घरे मिळालेल्या काही गिरणी कामगार व वारसदारांना दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षाही अधिक घरभाडे मिळत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे अद्याप घर न मिळालेल्या पात्र गिरणी कामगार व वारसदारांनाही मुंबईतील हक्काचे घर मिळेपर्यंत दरमहा २५ हजार रुपये घरभाडे देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या गिरणी कामगार व वारसदारांना पात्रता निश्चितीसाठी पुन्हा संधी देण्यात यावी. तसेच, ज्या कामगारांनी अथवा त्यांच्या वारसदारांनी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी नव्याने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. यामुळे पात्र, अपात्र आणि योजनेपासून वंचित असलेल्या सर्व कामगारांची निश्चित संख्या समोर येईल. अनेक वंचित कामगारांकडे आवश्यक पुराव्यांची कागदपत्रे उपलब्ध असून, त्यांची छाननी करून त्यांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
घराचे स्वप्न पूर्ण करा, अन्यथा किंमत द्या!
मुंबईतील हक्काच्या घराच्या प्रश्नावर आता कोणतीही टाळाटाळ न करता शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा. पात्र गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांना प्रत्यक्ष घर उपलब्ध करून द्यावे किंवा घराच्या किमतीएवढी रक्कम देऊन त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, अशी भूमिका गिरणी कामगार व वारसदारांनी निवेदनातून मांडली आहे.
