महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करावी : युतीमुळे आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते होतील लोकप्रतिनिधी
कणकवली (प्रतिनिधी) : शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना यांची युती झाल्यानंतर आता आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आशादायी बनले आहेत. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते रस्त्यावर नेहमीच लढत असतात; पण ते सत्तेमध्ये कधीच दिसत नाहीत. आता शिवसेनेशी युती केल्यामुळे आम्हाला दहा टक्के वाटा मिळणार आहे. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आमचे कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी झालेले दिसतील, असा विश्वास रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. तसेच अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण नको तर महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कणकवलीतील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आनंदराज आंबेडकर बोलत होते. यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विनोद काळे, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रवक्ते अनिल तांबे, सिंधुदुर्ग जिल्हा संपर्कप्रमुख बाळकृष्ण जाधव आदी उपस्थित होते.
आनंदराज आंबेडकर म्हणाले, वैभववाडी येथील मेळाव्यामध्ये कार्यकर्त्यांना शिवसेना व रिपब्लिकन सेना यांच्यातील युतीविषयी माहिती दिली. या युतीमुळे आंबेडकरी चळवळीमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभा करणे हे आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे १६ जुलैला शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना यांच्यात झालेल्या युतीमुळे आंबेडकरी कार्यकर्ते आता आशादायी बनले आहेत. आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना सत्तेपर्यंत पाठवणे हाच आमचा उद्देश आहे. कारण आंबेडकरी कार्यकर्ता कायमच सत्तेपासून वंचित राहिला आहे. तर शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना यांची युती झाल्यानंतर रिपब्लिकन सेनेमध्ये प्रवेश करणाºया कार्यकर्त्यांचा ओघही वाढला आहे. राज्यात रिपब्लिकन सेना हाच सद्यस्थितीत आंबेडकरी चळवळीतील सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा विश्वास आनंदराज आंबेडकर यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचा मी निषेध करतो. आधीच राज्यामध्ये ओबीसी – मराठा असा वाद सुरू आहे. त्यामुळे आता इतर जातींमध्येही तसे वाद नको. तरीही सरकारला उपवर्गीकरण करायचे असेल तर त्यांनी केवळ नोकरी आणि शिक्षण यामध्येच असे उपवर्गीकरण न करता सत्तेमध्येही करावे. वास्तविक कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे, हा मुद्दा वादाचा आहे. कारण ओबीसी समाज ५२ टक्के असल्याचे सांगतो. मराठा समाज ३६ टक्के, एससी समाज १३ टक्के, एसटी समाज ६० टक्के असल्याचे सांगतात. तर राज्यात जवळपास १५ मुस्लिम समाज आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर सर्व जाती आहेत. मग हा आकडा जवळपास १५० टक्के एवढा जातोय. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत जातींमध्ये उपवर्गीकरण करता कामा नये. पहिल्यांदा सरकारने महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी आनंदराज आंबेडकर यांनी केली.
