सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून देयके पारित करण्याचा धक्कादायक प्रकार दैनिक सकाळने उघडकीस आणला होता. कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या नावाने तब्बल १३ देयकांवर बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले असून याप्रकरणी अखेर मंगळवारी पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देवगड तालुक्यातील साळशी-देवणेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कामाच्या दुसऱ्या देयकाची छाननी करताना हा प्रकार प्रथम उघड झाला. संबंधित कामाच्या पहिल्या धावत्या देयकावर कार्यकारी अभियंता यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या कामासाठी ८ लाख १६ हजार ४३६ रुपयांचे पहिले देयक खर्च झाले असून ११ लाख ८३ हजार ४६९ रुपयांचे दुसरे देयक अद्याप अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर काम पूर्ण झाल्याचेही निदर्शनास आले.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी रोजी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीचा अहवाल २७ मार्च रोजी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ मे रोजी सावंत यांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी अधिकृत केले. दरम्यान, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि संकलनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच सावंत हे मुलीच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्जित रजेवर गेले होते. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना रजेवरून परत बोलावण्यात आले आणि त्यांनी १६ जून रोजी पोलिसांत अधिकृत फिर्याद दाखल केली.
साळशी-देवणेवाडी रस्ता कामाच्या देयकावरील बनावट स्वाक्षरीचा तपास सुरू असताना वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेल्या इतर देयकांचीही तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी आणखी १२ देयकांवरही खोट्या स्वाक्षऱ्या झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. अशा प्रकारे एकूण १३ देयके संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.
यातील दोन देयके शाळा दुरुस्तीच्या कामांशी संबंधित आहेत. ही दोन्ही कामे पूर्ण झालेली असली तरी प्रत्येकी पाच लाख रुपये अशी एकूण दहा लाख रुपयांची देयके अद्याप खर्च झालेली नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्याचे सध्या तरी स्पष्ट झालेले नसले, तरी बनावट स्वाक्षऱ्यांचा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
उर्वरित दहा देयके ही विविध कामांच्या सुरक्षा अनामत रकमेची असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर दोष दायित्व कालावधी संपल्यानंतर ही रक्कम संबंधित ठेकेदारांना परत करण्यात येते. या देयकांवरही खोट्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे आढळल्याने संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. दरम्यान, या प्रकरणामागे नेमके कोण आहे, बनावट स्वाक्षऱ्या कोणी केल्या आणि त्यामागील हेतू काय होता, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील या प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
