कणकवली (प्रतिनिधी) : गाबीत समाज बांधवाना जात पडताळणी करताना उदभवणाऱ्या अनेक समस्या योग्य पद्धतीने सोडविण्यात येतील असे आश्वासन जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष शंकर बर्गे साहेब यांनी गाबीत समाज संघटना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना दिले. यावेळी अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, बाबी जोगी हे उपस्थित होते.
गाबीत समाज बांधवाना जात पडताळणीसाठी 1967 चे महसूली पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. आपतेष्टांचे शाळेतील नोंदीचे पुरावे जीर्ण रेकॉर्ड मुळे मिळत नाहीत. अनेक कुटुंबाची शाळेतील जात रेकॉर्ड मध्ये मराठा किंवा आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा अशी लागली आहे. आणि जात पडताळणी कार्यालयामध्ये शासनाने निर्गमित केलेला रक्ताच्या नात्यासंबंधतील दिनांक 24 नोव्हेंबर 2017 चा निर्णय मान्य केला जात नाही. अशा शासन नियमांच्या कात्रीत सापडलेल्या गाबीत समाजाला न्याय देण्यासाठी जात पडताळणी कार्यालयाने पोलिसांमार्फत गृह चौकशी करून जात पडताळणी प्रमाणपत्र दयावे अशी मागणी शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारेसंबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
याबाबत गाबीत समाजातील लोक बहुसंख्येने मच्छिमारी व्यवसाय करीत असल्याने त्यांनी मच्छिमारी संस्थेचा दाखला व मासेमारी बोटीची व्हीआरसी जोडावी. तसेच ज्यांच्या कागदोपत्री मराठा जात लागली असेल त्यांनी उपलब्ध असलेली कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव पाठवावेत. व जे गाबीत बांधव मासेमारीसाठी पूर्वी स्थलांतरीत झाले असून शेती करीत असतील व त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नसतील व जात प्रमाणपत्र सुद्धा नसेल त्यांच्याबाबत गाबीत समाज संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मागणी केल्यास योग्यतो मार्ग निघू शकेल असे त्यांनी सांगितले.
गाबीत समाजातील समस्या लक्षात घेऊन आपण जास्तीत जास्त साकल्याने विचार करून प्रकरणे मार्गी लावली जातील असे आश्वासन श्री.बर्गे यांनी गाबीत समाज शिष्टमंडळाला दिले आहे. जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त झालेली जात पडताळणीची 9 प्रकरणे आज मार्गी लावण्यात आली आहेत.
ज्या गाबीत समाज बांधवानी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वेळी उमेदवारी दाखल करताना जात पडताळणी कार्यालयाकडे रुपये 500/- अनामत भरली असेल त्यांनी ती रक्कम परत मिळण्यासाठी कार्यालयाकडे रीतसर अर्ज दाखल केल्यास ती रक्कम त्यांना परत देण्याच्या सूचना श्री. बर्गे यांनी दिल्या आहेत.
