खारेपाटण (प्रतिनिधी) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ५ मे २००८ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना – NPS लागू करण्याच्या प्रस्तावाला म्युनिसिपल मजदूर युनियनने आज तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना १९५३ लागू करावी, अशी मागणी
म्युनसीपल मजदुर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव आणि सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी आज स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, उप महापौर संजय घाडी यांना लेखी निवेदन देऊन केली आहे.
काय आहे वाद?
महापालिकेत ५ मे २००८ नंतर लागलेल्या सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सध्या राज्य सरकारच्या धर्तीवर अंशदायी पेन्शन योजना DC-1 लागू आहे. राज्य शासनाने २ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्यांसाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
मात्र युनियनची मागणी आहे की महानगरपालिकेत पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली निवृत्तीवेतन योजना १९५३ नुसारच सर्वांना पेन्शन द्यावी.
युनियनचे म्हणणे
“देशात अनेक राज्ये आणि काँग्रेस शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था असून तिची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. त्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणे शक्य आहे,” असे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी सांगितले.
प्रशासनाचे आश्वासन
NPS चा ठराव कोणतीही चर्चा न करता स्थायी समितीत आणला जात असल्याचे समजताच युनियनने विरोध केला. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे आणि सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी “NPS चा सविस्तर अभ्यास करून सर्व संघटनांशी चर्चा केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेऊ. तोपर्यंत प्रस्ताव परत पाठवू” असे आश्वासन दिले.
इशारा
“जर प्रशासनाने NPS एकतर्फी लागू केली, तर सर्व कामगार-कर्मचारी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा युनियनने दिला आहे.”
