न्याय न मिळाल्यास महात्मा गांधी जयंतीदिनी करणार उपोषण
देवगड (प्रतिनिधी) : देवगड तालुक्यातील बुरंबावडे येथील जमीन-मिळकतीसंदर्भातील क्रमांक एस आर २० / २०२५ प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेल्या अन्यायकारक आदेशाविरोधात ८५ वर्षीय निर्मला दत्ताराम नार्वेकर यांनी न्याय मिळावा या मागणीसाठी महात्मा गांधी जयंतीदनी २ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याबाबत चे लेखी निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिले आहे. याबाबत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करून तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
निर्मला नावकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, संबंधित जमीन-मिळकतीच्या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार, देवगड यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांच्या विरोधात आदेश पारित केला आहे. उपलब्ध कागदपत्रे, अभिलेख, वस्तुस्थिती तसेच आपल्या कायदेशीर हक्कांचा योग्य विचार न करता हा आदेश पारित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी निवेदनातून केला आहे. त्यामुळे सदर आदेशाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून त्याची कायदेशीरता व प्रक्रिया तपासण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
संबंधित प्रकरणात पक्षकारांना योग्य व पुरेशी सुनावणीची संधी देण्यात आली होती किंवा नाही, तसेच महसूल अभिलेख व उपलब्ध पुराव्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार झाला आहे किंवा नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आदेश पारित करण्यामागे पूर्वग्रह, दूषित हेतू किंवा अनुचित प्रभाव असल्याचा संशय असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आर्थिक गैरव्यवहार अथवा अनुचित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय निर्माण करणारी परिस्थिती निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी सक्षम प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आपले ८५ वर्षे वय आणि आरोग्याचा विचार करता उपोषणामुळे आपल्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही निर्मला नावकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. न्याय मिळावा आणि आपल्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या मागणीसाठी २ सप्टेंबर २०२६ पासून शांततामय उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नार्वेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संबंधित आदेशाची तातडीने चौकशी करावी, आदेशाची कायदेशीरता व प्रक्रिया तपासावी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची पक्षपाती किंवा अनुचित कार्यवाही केली आहे का ? याची नि:ष्पक्ष चौकशी करावी, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयाची सक्षम प्राधिकरणामार्फत चौकशी करावी तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अन्यथा आपले घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार अबाधित ठेवून शांततामय आंदोलन सुरू ठेवावे लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, तहसीलदार देवगड आणि प्रांताधिकारी देवगड यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
