मंदिर महासंघाची मागणी; जिल्हा प्रशासनाला निवेदन, ‘फार्मर आयडी’च्या अडचणी दूर करण्याची मागणी
ओरोस (प्रतिनिधी) : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांनाही इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच, देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींनाही आर्थिक मदत देऊन ‘फार्मर आयडी’ मिळण्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी मंदिर महासंघ, महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा मंदिर समन्वयक यशवंत परब आणि जयसिंग सावंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना उद्देशून हे निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाला मंदिर महासंघ जिल्हा समन्वयक यशवंत परब आणि जयसिंग सावंत यांनी हे निवेदन दिले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऐन हंगामात पुरेसा पाऊस न पडल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बाधित शेतीचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अधिकृत सनदधारक तथा वहिवाटदार शेतकऱ्यांना आणि देवस्थानांना या मदतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कांत नोंदी आहेत. या नोंदींचे कारण पुढे करून संबंधित अधिकारी नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. वारस नोंदी पूर्ववत होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे ‘फार्मर आयडी’ उपलब्ध होणार नाही, अशी कारणे दिली जात आहेत. कोणताही कायदेशीर आदेश नसताना अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून डावलले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
पूर्वी देवस्थान जमिनींना नापिकी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, जमिनीची खरड आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाकडून दिली जात होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून अशी भरपाई मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. वहिवाटदार शेतकऱ्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन शेतीच असल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनी कृषी संस्थांच्या अंतर्गत येत असल्याचा चुकीचा अर्थ काढून त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे शासनाने स्थानिक प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाच प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष
दुष्काळग्रस्त भागातील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी. देवस्थानांच्या स्वतःच्या मालकीच्या तसेच अधिकृत वहिवाटीसाठी दिलेल्या सर्व जमिनींना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळावा. सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या नोंदींमुळे रखडलेले शेतकरी आणि देवस्थानांचे ‘फार्मर आयडी’ विनाअट उपलब्ध करून द्यावेत. शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी न करता दुजाभाव करणाऱ्या आणि मदतीस टाळाटाळ करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच, संकटग्रस्त देवस्थान जमिनींना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून कागदपत्रांची पूर्तता सुलभ करावी, अशा पाच प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
चौकट
शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा. नुकसानग्रस्त देवस्थानांनाही आर्थिक मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा मंदिर समन्वयक परब आणि सावंत यांनी केली आहे.
