जि.प. बांधकाम समिती सभेत धक्कादायक माहिती उघड
ओरोस (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती होऊन चार दशकांहून अधिक काळ लोटला, तरी वैभववाडी तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची मालकी आजही कोल्हापूर लोकल बोर्डाच्या नावावर असल्याची धक्कादायक बाब जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत समोर आली. १९८२ मध्ये वैभववाडी तालुक्याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समावेश झाल्यानंतरही या रस्त्यांच्या नोंदी बदललेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, हे रस्ते ताब्यात घेण्यास जिल्हा परिषदही तयार नसल्याची खंत सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी व्यक्त केली. यावर सभागृहातील सदस्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. अखेर संबंधित रस्ते तातडीने जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
जिल्हा परिषद बांधकाम समितीची सभा सभापती संतोष साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव तथा कार्यकारी अभियंता सावंत, सदस्य संदेश सावंत, संजय बोबडी, दीपलक्ष्मी पडते, रुपेश कानडे, प्रमोद रावराणे, सुदन कवठणकर आदींसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
वैभववाडी तालुका पूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात होता. १९८१-८२ च्या सुमारास या तालुक्याचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समावेश झाला. मात्र, त्यापूर्वी कोल्हापूर लोकल बोर्डाच्या नावाने असलेल्या अनेक रस्त्यांच्या नोंदी आजही बदललेल्या नाहीत. परिणामी या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे रावराणे यांनी निदर्शनास आणले. यावर सदस्य संदेश सावंत यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून, यापूर्वी सभागृहात उपस्थित झाला नसल्याने प्रलंबित राहिला असावा. तुम्ही अभ्यासू सदस्य असल्याने असे जुने प्रश्न पुढे आणत आहात, असे सावंत यांनी रावराणे यांना उद्देशून सांगितले.
तेरा धनगरवस्त्यांच्या रस्त्यांचा प्रश्न
वैभववाडी तालुक्यातील १३ धनगरवस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा प्रश्नही रावराणे यांनी उपस्थित केला. यातील काही रस्ते वनविभागाच्या जमिनीतून जात असल्याने त्यांची कामे रखडली आहेत. वनविभागाच्या मंजुरीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नसल्याने अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. या वाड्यावस्त्यांतील नागरिकांना रस्त्यांअभावी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा. गरज भासल्यास पालकमंत्री आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली. काही गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे अवघे दीडशे ते दोनशे मीटरचे काम अपूर्ण असल्याने ग्रामस्थांना दहा ते बारा किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत असल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित करण्यात आला. अशा रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन; सुविधांचा मात्र पत्ता नाही!
अरुणा धरण प्रकल्पांतर्गत ऐनारीसह तीन गावांतील कुटुंबांचे २०१९ मध्ये विविध ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसनानंतरही या गावांना ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र आणि पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती उपलब्ध झालेल्या नसल्याचा मुद्दा रावराणे यांनी उपस्थित केला.
मूळ गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या या सुविधा उपलब्ध होत्या. परंतु, पुनर्वसनानंतर नवीन ठिकाणी संबंधित इमारती उभारण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे काही ग्रामस्थांना आरोग्य सेवेसाठी तब्बल १६ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. काही ठिकाणी अंगणवाडी इमारतींसाठी जागा उपलब्ध असूनही बांधकाम झालेले नाही. पुनर्वसनाला सात वर्षे होत आली, तरी नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर अरुणा प्रकल्पाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यास दिरंगाई
विविध विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील रस्ते खोदण्यात येत आहेत. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यानंतर ते पूर्ववत केले जात नसल्याबद्दल सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. काही ठिकाणी काम पूर्ण होऊन चार दिवस उलटले, तरी रस्त्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. केवळ माती टाकून तात्पुरती डागडुजी केली जात असल्याने वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार छायाचित्रे आणि व्हिडिओ पाठवूनही संबंधित यंत्रणांकडून कार्यवाही होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विकासकामे करताना रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्या यंत्रणांकडूनच त्यांची योग्य दुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खोट्या स्वाक्षरीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
बांधकाम विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या बदलीचा मुद्दाही सभेत गाजला. सदस्य संदेश सावंत यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्ती करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. याप्रकरणी प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच रोलर आणि खोट्या स्वाक्षरीच्या कथित गैरप्रकारांबाबत संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका सावंत यांनी मांडली. या प्रकरणांमध्ये कोणालाही पाठीशी घालण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वसाधारण सभेपूर्वी लेखी उत्तरे द्या
जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची मालकी, रखडलेली कामे, पुनर्वसित गावांतील अपुऱ्या सुविधा, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि विविध विकासकामांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती संबंधित विभागांनी संकलित करावी. आगामी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेपूर्वी या प्रश्नांची लेखी उत्तरे सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. केवळ आश्वासने देऊन प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याऐवजी त्यावर ठोस कार्यवाही करण्याची अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली.
