भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला यश!
चूकीच्या पध्दतीने वाटप करण्यात आलेल्या भोजन योजनेची चौकशी करा! ; हरी चव्हाण
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र भरातील नोंदीत, अनोंदीत बांधकाम कामगारांना गरज नसताना चूकीच्या पध्दतीने व बोगस मध्यांन भोजन वाटप योजना ठेकेदार कंपनी मार्फत राबवून कामगार नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या नावाखाली मंडळाच्या पैशाचा होत असलेला चूकीचा वापर तात्काळ थांबवून मध्यांन भोजन योजना बंद करावी. अशी मागणी भारतीय मजदूर केली होती. या मागणीला यश मिळाले असून, अनोंदीत बांधकाम कामगारांच्या नावाखाली सरसकट धरदपट वाटप होणारे मंध्यान भोजन अखेर बंद करण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला असल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री हरी चव्हाण यांनी दिली.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाखाली नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना मध्यांन भोजन योजना प्रायोगिक तत्त्वावर प्रमाणित पध्दतीने सूरु करण्यास मंडळाने ठरविले होते. परंतु या योजनेकडे नोंदीत बांधकाम कामगारांनी पाठ फिरवली होती. मध्यंतरी कोरोना महामारीच्या लाॅकडाऊन पार्श्वभूमीवर कामगार विभागाने या मंध्यान भोजन योजनेची गरज लक्षात घेऊन व्याप्ती वाढवून अनोंदीत व प्रवासी बांधकाम कामगारांना मध्यांन भोजन देण्याबाबत निर्णय घेतला. परंतु दुसऱ्या बाजूने नोंदीत बांधकाम कामगाराचे थेट आर्थिक लाभ बंद करुन, कोरोना संपल्यानंतरही व गरज नसतानाही अनोंदीत बांधकाम कामगारांना मध्यांन भोजन वाटप योजनेस मुदतवाढ देवून सूरु ठेवली. या योजनेसाठी कोणतीही प्रमाणित पध्दतीचा वापर न करता सरसकट धरदपट भोजनाच्या पंगती वाढप सूरु करण्यात आले होते. बांधकाम मंडळ अधिकारी यांनी ठेकेदार कंपणीच्या सहाय्याने हळू हळू गावा गावात आपले हात पाय पसरवून चूकीच्या व बोगस लाभार्थ्यांच्या याद्या जमा करुन भोजन योजनेच्या नावाखाली मंडळाच्या पैशाचा चूकीच्या पध्दतीने वापर सूरु केला. यास भारतीय मजदूर संघाने जोरदार विरोध करुन, कोरोना महामारीच्या लाॅकडाऊन कालावधी नंतर या योजनेची गरज राहिली नसल्याचे कामगार मंत्री व मंडळ अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले व अश्या वस्तू रुपातील योजना बंद करुन थेट आर्थिक लाभ कामगारांच्या बॅंक खाती जमा करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच थेट आर्थिक लाभाच्या बंद केलेल्या योजना सूरु करण्याची व सन २०१९ पासूनचे प्रलंबित लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली. बांधकाम मंडळाच्या पैसाचा चुकीच्या पद्धतीने होणारा वापर बंद व्हावा यासाठी भारतीय मजदूर संघाने चेतना यात्रेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागृती करुन दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजी आझाद मैदानावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतरही मंडळ अधिकारी व शासन यांचे डोके ठिकाणावर येत नसल्याने, महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्रभर पुन्हा बैठका घेऊन ठराव करणे व आंदोलन करुन सरकारला जाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघटना व कामगारांचा असंतोष लक्षात घेऊन अनोंदीत कामगारांना चूकीच्या व दिखावूपणे चालू ठेवलेली मध्यांन भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने घेतल्याची माहिती प्रदेश अध्यक्ष श्री हरी चव्हाण यांनी दिली.
कामगार विभागाच्या आदेशानुसार जरी अनोंदीत बांधकाम कामगारांना भोजन योजना बंद केली असली तरी नोंदीत कामगारांना कार्ड द्वारे ही योजना सूरु राहणार असून, यासही भारतीय मजदूर संघाचा विरोध आहे. भोजनाची रक्कम थेट कामगारांच्या बॅंक खाती जमा करण्यात यावी व आज पर्यंत ठेकेदार कंपनी मार्फत वाटप करण्यात आलेल्या भोजन योजनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी श्री चव्हाण यांनी केली आहे.
