तक्रारदार राज्य आयोगाकडे दाखल केलेल्या अपिलांची दखल घेत नसल्याने ग्राहकांची होते ससेहोलपट
कायद्यामध्ये ग्राहकाभिमुख बदल होणे आवश्यक-भाई चव्हाण
कणकवली (प्रतिनिधी) : महावितरणच्या सदोष इलेक्ट्रॉनिक्स वीज मीटरांमुळे १७ वर्षांपूर्वी शेकडो वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीज देयकांचा शाॅक बसला होता. या संदर्भात ऑक्टोबर २००६ मध्ये येथील ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचा निकाल मे २००७ मध्ये चव्हाण यांच्या बाजूने लागला. मात्र या निकालाच्या विरोधात महावितरणने राज्य ग्राहक आयोगाकडे ऑगस्ट २००७ अपिल दाखल केले. मात्र त्यानंतर तक्रारदाराने हे अपिल चालविण्याबाबत तब्बल १४ वर्षे स्वारस्य दाखविले नाही. शेवटी राज्य आयोगाने एप्रिल २०२१ मध्ये हे अपिल निकालात काढल्यानंतर आता जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने १७ वर्षांपुर्वीच्याच निकालावरच शिक्कामोर्तब केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा इंदुमती श्रेयस मलुष्टे, सदस्य योगेश यशवंत खाडिलकर,अर्पिता पराग फणसळकर या त्रिसदस्यीय समितीने नुकताच हा निकाल दिला आहे. मुळ तक्रारदाराच्या वतीने स्वतः गणपत यशवंत चव्हाण यांनी व्यक्तीश: तर महावितरणच्या वतीने ॲड. प्रसन्न सावंत यांनी काम पाहिले.
जिल्हा ग्राहक आयोगाने मे २००७ निकाल देताना तक्रारदार गणपत चव्हाण यांना महावितरणने दिलेली भरमसाठ वीज देयके पुर्वीच्या आणि अलिकडील सरासरीच्या युनिटांनुसार सुधारित करून देण्यासह दिवंगत वडीलांच्या नावे असलेले ३ वीज मीटर वारस म्हणून त्यांच्या नावे करण्याचा आदेश दिला होता. महावितरणचे तत्कालीन सहायक अभियंता हुईलगोलगर यांनी वीज मीटर चव्हाण यांच्या नावे करून दिले. मात्र सरासरी वीज देयके देण्याच्या विरोधात तक्रारदार म्हणून महावितरणने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ऑगस्ट २००७ मध्ये अपिल क्र. ८४३/२००७ दाखल केले. मात्र आयोगाने या अपिलाला ११ फेब्रुवारी २००८ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर तक्रारदार अथवा त्यांच्या वकिलाने २०१७ पर्यंत म्हणजे सुमारे १० वर्षें हे अपिल चालविण्याबाबत काहीच स्वारस्य दाखविले नाही. परिणामी मुळ तक्रारदार चव्हाण यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये स्वत:ला होत असलेल्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबद्दल सुमारे दीड लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दरखास्त क्र. ०४/२०१७ दाखल केली. तसेच ऑक्टोबर २०१९ मध्ये राज्य ग्राहक आयोगामध्ये “तक्रारदार महावितरण हे संबंधित अपिल चालविण्याच्या कामी स्वारस्य दाखवित नसतील तर आयोगाने सदरचे अपिल सुनावणीसाठी आयोगामध्ये दाखल करून अंतरिम आदेश द्यावा, अशी लेखी मागणी केली होती. त्यानंतरही दीड वर्षे महावितरणने अपिल चालविण्याकामी स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे राज्य ग्राहक आयोगाने दि.१२ एप्रिल २०२१ रोजी हे अपिल “डिसमिस्ड इन डिफाॅल्ट” या कारणावरून निकाली काढण्यात आले. मात्र दरम्यानच्या काळात जिल्हा ग्राहक आयोगामध्ये त्रिसदस्यीय समिती तीन-चार वर्षें अस्तित्वात नसल्याने तारीख पे तारीख हा शिलशिला चालू होता. अलिकडेच या त्रिसदस्यीय निवड समितीच्या जिल्हास्तरीय नियुक्त्या झाल्यानंतर उपरोक्त पुर्वीच्या निकालावर शिक्कामोर्तबच करण्यात आले.या निकालाच्या मे २००७ च्या अंतिम आदेशानुसार विरुद्ध पक्ष यांनी ग्राहकाला देण्यात येणार्या सेवेत हलगर्जीपणा दाखविल्याबद्दल रुपये ५००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये ५००/- अदा करण्यात आले. तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेला मुळ तक्रार अर्ज आणि त्यावरील अंतिम आदेश यांचे बाहेर जाऊन तक्रारदाराची कोणतीही अधिकची मागणी या मे. जिल्हा आयोगास कायद्याने मान्य करता येणार नाही, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. सबब दरखास्त अर्ज क्रमांक ०४/२०१७ निकाली काढण्यात येत आहे, असा निकाल दिला आहे.
जिल्हा ग्राहक आयोगास कायद्याचे मर्यादित अधिकार असल्याने दरखास्तीमध्ये मागणी करण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईबाबत कोणताही उहापोह झाला नाही. तसेच महावितरणने राज्य ग्राहक आयोगामध्ये तक्रारदार म्हणून सदरचे अपिल १४-१५ वर्षें न चालविल्याच्या दिरंगाई बाबतीतही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.
ग्राहकांची होते ससेहोलपट
दरम्यान या अंतिम निकालाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ज्येष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे कणकवली तालुका शाखेचे सदस्य गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी महावितरणसह अनेक शासकीय , निमशासकीय कार्यालये, तसेच खाजगी आस्थापना आदी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या ग्राहकाभिमुख निकालाविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करतात. त्यामुळे ग्राहकांना मुंबईतील कार्यालयामध्ये तारीख पे तारीखांसाठी विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात,असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, राज्य ग्राहक आयोगामध्ये महावितरणसारखे काही तक्रारदार त्यांच्या स्वत:च्या तक्रारी चालविण्याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यात तक्रारदार ग्राहकांची सर्वंच प्रकाराने ससेहोलपट होत आहे. भिक नको, पण कुत्रा आवर म्हणण्याची पाळी येते. काही तक्रारीमध्ये झालेल्या मुळ नुकसानीपेक्षा न्यायालयीन लढ्याचा खर्चच कैक पट्टीने अधिक होतो. शारीरिक , मानसिक, आर्थिक त्रास भयावह होतो.त्यापेक्षा तक्रार दाखल करण्यापेक्षा तत्कालीन नुकसान सहन केले असते तर बरे झाले असते, अशी म्हणण्याची पाळी तक्रारदार ग्राहकांवर येते.
जिल्हा आणि राज्य आयोगाच्या कायद्यामध्ये ग्राहकाभिमुख बदल होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता ग्राहक पंचायतसह सामाजिक संघटनांनी या कामी लढा उभारायला हवा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले आहे.
