इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले निवेदन
काेल्हापुर (रोहन भिऊंगडे) : कोल्हापूरमध्ये आज इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सर्वसामान्य जनतेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याची सक्ती करू नये, सध्याचे पोस्टपेड मीटर्स व जोडण्या आहेत अशा चालू ठेवाव्यात याबाबतचे निवेदन आज सोमवारी देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहीरात केली आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहिम सुरु होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. वास्तवीक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरीत सर्व खर्च वीजदरनिश्चिती याचिकेद्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीजदरवाढीच्या रुपाने ०१ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणूनच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. ३०० युनिटसच्या आत वीज वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य छोट्या घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक वीज ग्राहकांना या मीटर्सचा काही उपयोग नाही व गरजही नाही.
त्यामुळे आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य घरगुती, छोटे व्यावसायिक, छोटे औद्योगिक व ३०० युनिटस् पर्यंतचा अल्प वीज वापर करणारे सर्व वीजग्राहक यांच्यावतीने या स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध करीत आहोत व खालील प्रमाणे मागण्या करीत आहोत.
१. वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणता मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधीत वीजग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण उल्लंघन करीत आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या कायदेशीर हक्कानुसार आमचे सध्याचे आहेत तेच पोस्टपेड मीटर्स व जोडण्या पुढेही कायम ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.2.
2- महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च १२,०००/- रू. प्रति मीटर याप्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर ९००/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी ११,१००/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास आमची मान्यतानाही व आम्ही हे मीटर्स घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही. या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधीत खर्च इ. कारणासाठी वीजदरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. आम्ही हे मीटर्स वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
1– आमच्या वरील मागण्यांची नोंद घ्यावी आणि याबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने करावी ही विनंती. सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर विरोध व आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनामध्ये दिला आहे.यावेळी आमदार सतेज पाटील, शिवसेनेचे संजय पवार, विजय देवणे, काँग्रेसचे सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे आर.के. पोवार, प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील, अमरीश घाटगे, आपचे संजय देसाई, जावेद मोमीन, चंद्रकांत पाटील, राजू सूर्यवंशी, बाबासो देवकर यांच्यासह इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
