वैभववाडी (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्र व मेलद्वारे केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापन करणे, ग्राहक कल्याण निधीचा पारदर्शक वापर, ग्राहक संरक्षण परिषद व लोकपाल बैठका नियमित करणे तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत नियुक्त ‘मध्यस्थ’ सदस्यांना त्वरित कार्यान्वित करणे बाबतचे निवेदन ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने अध्यक्ष प्रा.एस.एन.पाटील, संघटक विष्णुप्रसाद दळवी व सचिव संदेश तुळसणकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे. ग्राहक केंद्रबिंदू मानून कार्य करणाऱ्या ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेच्या कार्यकर्त्यांकडे ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत.
ई-कॉमर्स फसवणुका, आरोग्य-विमा अनियमितता, चुकीच्या जाहिराती, रिअल इस्टेट गैरव्यवहार या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण व्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी खालील सुधारणा तातडीने करणे आवश्यक आहेत. त्यामध्ये १) स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची स्थापना – राज्यातील ग्राहकांच्या सर्व समस्या विविध विभागांमध्ये विखुरलेल्या असल्याने तक्रारींचे निवारण विलंबित होते. स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यास एकसंध प्रशासकीय यंत्रणा, 24×7 तक्रार निवारण प्रणाली, विभागांमधील समन्वय, धोरणनिर्मितीतील सातत्य साध्य होईल. स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर ग्राहक कल्याण उच्च अधिकार समितीची स्वतंत्र आवश्यकता राहणार नाही, कारण मंत्रालय हेच ग्राहक संबंधित सर्व धोरणात्मक व प्रशासकीय कार्यांचे मुख्य केंद्र बनेल. २) ग्राहक कल्याण निधीचा पारदर्शक व प्रभावी वापर – निधीचा वापर पुढील उद्दिष्टांसाठी प्राधान्याने व्हावा: ग्राहक शिक्षण व प्रशिक्षण, कायदेशीर सल्ला व तक्रार मार्गदर्शन, डिजिटल तक्रार नोंदणीव्यवस्था सक्षम करणे. जिल्हा/राज्य स्तरावर सहाय्यता केंद्रे आवश्यक सुधारणा: नियमित ऑडिट निधी खर्चाची सार्वजनिकता प्रत्येक प्रकल्पाचे मूल्यमापन. ३) जिल्हा व राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद व लोकपाल बैठका नियमित करणे (अ) जिल्हा परिषद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मासिक बैठक अनिवार्य करून ग्राहक संघटनांना अधिकृत निमंत्रण असावे. (ब) राज्य लोकपाल बैठक वर्षातून एकदा नव्हे, तर सहामाही बैठक अनिवार्य असावी. सर्व प्रमुख ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींना सहभाग असावा. ४) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत नियुक्त ‘मध्यस्थ’ (Mediators) यांचे कार्य त्वरित सुरू करणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असून सध्या खालील अडचणी आहेत: दोन वर्षांपूर्वी नियुक्ती झाल्यावरही कामकाजात सहभाग नाही, प्रशिक्षण नाही, मार्गदर्शन नाही,अधिकृत ओळखपत्र नाही, कोणत्याही जिल्हा आयोगात मध्यस्थता कक्ष कार्यरत नाही. कायद्याच्या उद्देशाला बाधा येत असल्याने तातडीने: प्रशिक्षण, कार्यपद्धती निश्चिती, आयोगात नियोजनबद्ध सहभाग, ओळखपत्र वितरण, मासिक आढावा व अहवाल हे पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. ५) 24×7 ग्राहक सहाय्यता प्रणाली – परवाना देणाऱ्या विभागांकडेच तक्रार स्वीकारणे, वेळबद्ध निवारण, न पालनास दंडात्मक कारवाई, ऑनलाईन तक्रार ट्रॅकिंग प्रणाली या तरतुदी तातडीने लागू कराव्यात. निष्कर्ष व विनंती महाराष्ट्रातील ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्यासाठी अत्यावश्यक पाच सुधारणा: 1. स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापना. 2. ग्राहक कल्याण निधीचा पारदर्शक वापर. 3. जिल्हा व राज्य परिषदांची नियमितता. 4. २०१९ कायद्यानुसार नियुक्त मध्यस्थ सदस्यांचे सक्रिय कार्यान्वयन 5. २४×७ ग्राहक सहाय्यता यंत्रणा ग्राहक हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. त्याचे हक्क सुरक्षित राखणे हे शासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. आपण आवश्यक ती पावले तातडीने उचलाल, अशी अपेक्षा ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या वतीने करीत आहे.
