बांदा (प्रतिनिधी) : आज झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभेत इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ यांनी शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत मदुरा इंग्लिश स्कूलमधील शिक्षकावरील प्रकरण आणि डेगवे येथील शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा ठामपणे मांडला. सभेत मडुरा इंग्लिश स्कूलमधील शिक्षकाने अल्पवयीन मुलीशी संबंधित केलेल्या कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत नितीन राऊळ यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना संबंधित शिक्षकावर कोणती प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न विचारला. त्यावर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नितीन राऊळ म्हणाले की, हे प्रकरण महिनाभरापूर्वी पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले, राज्यभर माध्यमांमध्ये चर्चिले गेले, तरीही जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती नसणे ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. येत्या चार दिवसांत या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन संबंधित शिक्षकास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुठेही सेवा करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. तसेच पुढील शिक्षण समितीच्या बैठकीत या प्रकरणावर झालेल्या पाठपुराव्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
डेगवे शाळांच्या दुरवस्थेवरही संताप सभेत डेगवे येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक २ चे छप्पर कोसळल्याच्या घटनेचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ही घटना शिक्षण विभागासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी लाजिरवाणी असल्याचे सांगत नितीन राऊळ यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळेत विद्यार्थी संख्या नसल्यामुळे दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आला नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यावर नितीन राऊळ यांनी, “विद्यार्थी नसले तरी ती जिल्हा परिषदेची मालमत्ता आहे. तिची देखभाल आणि संरक्षण करणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी नाही का?” असा सवाल उपस्थित केला. याचबरोबर डेगवे जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक ३ मध्ये सध्या अंगणवाडी सुरू असून त्या इमारतीचे छप्परही मोडकळीस आले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या अवस्थेत तेथे लहान मुलांना बसविणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे इमारतीची तातडीने दुरुस्ती करूनच अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना तेथे बसण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी सभेत केली. शिक्षण समितीच्या बैठकीत नितीन राऊळ यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यांमुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित विषयांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
