मत्स्योद्योग मंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात परशुराम उपरकर आक्रमक; पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय द्या
कणकवली (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राचे मत्स्य उद्योग मंत्री नामदार नितेश राणे यांनी मासेमारीचा बंदी कालावधी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविल्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर अन्याय झाला असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केले आहे. यापूर्वी राज्यात मासेमारीचा बंदी कालावधी १ जून ते ३१ जुलै पर्यंत होता. परंतु, पारंपारिक मच्छीमारांची मागणी नसताना हा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून एलईडी पर्ससीन व एलईडीद्वारे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांना मुभा दिल्यामुळे व अन्य राज्यांचा बंदी कालावधी हा ३१ जुलैपर्यंत असल्यामुळे बारा नॉटिकल मैलाच्या आत किनारपट्टीमध्ये मत्स्य प्रजनन होते ते झालेले बाढीव प्रजनन परप्रांतीय, पर्ससीन व एलएडी ट्रॉलर्स लुटून नेणार आहेत. तसेच त्यांना अडविण्याकरीता मत्स्योद्योग खात्याकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर अन्याय होणार आहे.
निसर्गतः माशांचे प्रजनन जून व जुलै महिन्यात समुद्र किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे त्याचा फायदा पारंपारिक मच्छीमारांना होत असतो. परंतु, आता मत्स्योद्योग मंत्र्यांनी बंदी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने खोल समुद्रात मासेमारी करणारे एलईडी व पर्ससीनधारक किनारपट्टीतील मासे संपवून टाकणार व छोट्या मच्छीमारांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे. त्यासाठीच गाबीत समाज महासंघाने व काही मच्छीमार सहकारी संस्थांनी १ जून ते १५ ऑगस्टच्या बंदी कालावधीमध्ये प्रत्येक मच्छीमार कुटुंबास किमान २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली असून रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी अशाच प्रकारची मागणी केलेली आहे. यामुळे एलईडी व पर्ससीनधारकांनी मत्स्योद्योग मंत्र्यांशी हात मिळवूनी करुन त्यांना या बंदी कालावधीत कोट्यावधीचा मासेमारी उत्पन्नाचा रिपोर्ट मिळवून देण्यासाठी हा बंदी कालावधी वाढविलेला असावा. किनारपट्टीवरील रापण ट्रॉलर्स यांच्या फायद्यासाठी या १२ नॉटीकल मैलाच्या आत मच्छीमारी करणाऱ्या या छोट्या मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम या नव्या आदेशाने केलेले आहे. अन्य राज्यांमध्ये मासेमारी बंदीचा कालावधी हा ३१ जुलैपर्यंतच आहे. पण महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारने मच्छीमारांना या नव्या आदेशामुळे अडचणीत आणले आहे. तसेच अशाप्रकारे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांना शासनातर्फे सॅटेलाईट फोन सवलतीच्या अनुदान योजनेद्वारे पुरविण्यात येणार असून एल.ए.डी पर्ससीनधारकांचीच ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे. मात्र पारंपारिक मच्छीमारांना जी.पी.आर.एस यंत्रणा अनुदानाद्वारे न देता दुजाभाव केला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
त्याचप्रमाणे पेट्रोल पंपावर मिळणारे डिझेल आणि मासेमारी नौकांना मिळणाऱ्या डिझेलचा दर कमी लावण्यासाठी मत्स्योद्योग मंत्र्यांनी कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे पारंपारिक मच्छीमार व संस्था अडचणीत आल्या आहेत. या संस्थांना अडचणीत आणून मंत्री महोदय यांनी एल.ई.डी आणि पर्ससनीय यांचे चोचले पुरविल्यास पारंपारिक मच्छीमार हा कायमचा देशोधडीला लागला जाईल, अशी शक्यता असल्याचा इशारा अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी प्रसिद्धीत दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिला आहे.
