सिंधुदुर्गातूनही मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन
वैभववाडी (प्रतिनिधी) : बंद पडत असलेल्या शाळा आणि सर्वसामान्यांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच’ महाराष्ट्राच्या वतीने ५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन कोणत्याही एका संघटनेचे अथवा व्यक्तीचे नसून, शासनाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे प्रभावित झालेल्या समाजातील सर्व घटकांचे जनआंदोलन आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती मंचाचे सिंधुदुर्ग विभागाचे निमंत्रक संजय वेतुरेकर यांनी दिली.
वैभववाडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अंकुश कदम, महेश पेडणेकर, स्वप्नील पाटील, वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे, माजी सभापती बाप्पी मांजरेकर, बाबा कोकाटे, बाळू मेस्त्री, गुलजार काझी , शरद कांबळे, सुभाष कांबळे, रवींद्र पवार आदी उपस्थित होते.
वेतुरेकर म्हणाले, २८ ऑक्टोबर २०१५ पासून शासनाने तळागाळातील मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम करणारे धोरण स्वीकारले आहे. एका दिवसात अनेक शासन निर्णय काढून शिक्षण क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्यात आली. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे सरकारी अनुदानित शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी हे जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. मात्र, आता पुन्हा शिक्षणाचे केंद्रीकरण करून सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशभरातील मोठ्या संख्येने शाळा बंद पडल्या असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३८ माध्यमिक विद्यालयेही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यापूर्वी केलेल्या आंदोलनांमुळे काही निर्णय पुढे ढकलण्यात आले असले, तरी संबंधित शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.हे आंदोलन शिक्षक किंवा नोकरवर्गासाठी नसून गाव-खेड्यातील विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळा टिकली पाहिजे आणि प्रत्येक वर्गाला विषयवार शिक्षक मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका वेतुरेकर यांनी मांडली.
या प्रमुख मागण्या
१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा.
महाविद्यालयांसाठी लागू करण्यात आलेली १ हजार विद्यार्थी पटसंख्येची अट रद्द करावी.
केरळच्या धर्तीवर केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करावे.
महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करावे.
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान १० टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करावा.
राज्यातील प्रत्येक शाळा टिकवून ठेवून वर्ग व विषयवार शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत.अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती वेतुरेकर यांनी दिली.
‘गावकऱ्यांनी उभारलेल्या शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न’
तर अंकुश कदम म्हणाले, शासनाचे धोरण शिक्षणसम्राटांना बळ देणारे असून, शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांवर अधिक भर दिला जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर गाव-खेड्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन गावागावांत शाळा उभारल्या. या शाळांमधूनच अनेक पिढ्या घडल्या. मात्र, त्याच शाळा बंद करून बहुजन समाजाच्या शिक्षणावर घाला घालण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून या धोरणाविरोधात राज्यातील जनतेमध्ये असंतोष आहे. विविध ठिकाणी आंदोलने झाली; मात्र या सर्व शक्तींना एकत्र आणून राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार ५ ऑक्टोबरच्या आंदोलनासाठी राज्यभर जनजागृती सुरू असल्याचे कदम यांनी सांगितले.उपस्थित राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. पहिल्या तीन प्रमुख मागण्यांवर तडजोड केली जाणार नसून, निर्णय झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेतले जाईल,अशी भूमिका कदम यांनी स्पष्ट केली. शिक्षण संस्था संचालक, पालक, शिक्षणप्रेमी तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शिक्षण वाचविण्याच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कदम यांनी केले.
