मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये आता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी दहा मंत्र्यांची असलेली ही उपसमिती आता एकूण ११ मंत्री आणि मुख्य सचिव अशी असणार आहे.
राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाअभावी अनेक भागांमध्ये शेतीचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईशी संबंधित तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
आता या समितीमध्ये नितेश राणे यांचा समावेश झाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर दुष्काळाचा होणारा परिणामही समितीच्या चर्चेच्या आणि उपाययोजनांच्या कक्षेत येणार आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन राणे यांनी यापूर्वीच ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’मध्ये समाविष्ट तालुक्यांतील मत्स्य तलाव, जलाशय आणि संबंधित जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दुष्काळामुळे केवळ शेतीच नव्हे तर जलस्रोतांवर आधारित विविध व्यवसायांवरही परिणाम होत आहे. जलाशय आणि तलावांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यास मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य उत्पादन तसेच मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीची माहिती संकलित करून त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, दुष्काळ निवारण उपसमितीने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे, पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेणे, पाणी व चारा उपलब्धतेचे नियोजन करणे आणि त्यानुसार शासनाला उपाययोजनांबाबत शिफारसी करणे अपेक्षित आहे. समितीच्या माध्यमातून परिस्थितीचा नियमित आढावा घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
नितेश राणे यांचा समितीतील समावेश हा विशेषतः मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित दुष्काळी परिणामांचा शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट विचार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता वाढलेल्या सदस्यसंख्येमुळे शेती, पाणी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, मदत व पुनर्वसन यांसोबतच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांवरही उपसमितीत चर्चा होणार आहे.
