जिल्ह्यात वर्षभर राबविणार ‘सुरक्षित बचपन अभियान’

POCSO कायद्याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती; शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देणार

सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि सुरक्षित वातावरणात त्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) या विषयावर वर्षभर जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ अंतर्गत जिल्ह्यातील निवडक शाळांमध्ये विविध जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, यासाठी प्रत्येक शाळेतील एक शिक्षक व एक शिक्षिका यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्या माध्यमातून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून प्राप्त मार्गदर्शिका व प्रशिक्षण मॉड्यूलनुसार जिल्ह्यातील विविध निवडक शाळांमधून प्रत्येकी एक शिक्षक व एक शिक्षिका यांची निवड करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना जिल्हा न्यायालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग आणि तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर संबंधित शिक्षकांच्या माध्यमातून त्यांच्या शाळांमध्ये संपूर्ण वर्षभर विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम व उपक्रम राबविण्यात येतील.

या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना POCSO कायद्याच्या तरतुदी, बालकांचे कायदेशीर हक्क, वैयक्तिक सुरक्षितता, अयोग्य स्पर्श व वर्तन ओळखणे, लैंगिक शोषणास प्रतिबंध, ऑनलाइन सुरक्षितता तसेच अनुचित प्रसंग घडल्यास विश्वासार्ह व्यक्तीकडे मदत मागणे आणि तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संकटाच्या प्रसंगी उपलब्ध असलेली बाल हेल्पलाईन, कायदेशीर मदत आणि बाल संरक्षण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची माहितीही विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे.

शाळांमध्ये कायदेशीर साक्षरता क्लबची स्थापना किंवा पुनरुज्जीवन करणे, नियमित जनजागृती सत्रांचे आयोजन करणे, बाल हेल्पलाईन व कायदेशीर मदतीची माहिती दर्शनी ठिकाणी प्रदर्शित करणे, तसेच शिक्षक व पालक यांच्यात संवाद आणि समन्वय वाढविणे यावरही अभियानात भर देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासोबतच गरज पडल्यास निर्भयपणे मदत मागण्याचा आत्मविश्वास विकसित करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

बालकांचे लैंगिक शोषण व अन्य प्रकारचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाबरोबरच समाजातील प्रत्येक घटकाची सजगता आणि सहभाग आवश्यक आहे. बालकांचे संरक्षण ही केवळ शासनाची किंवा यंत्रणेची जबाबदारी नसून पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानपूर्ण वातावरणात बालपण जगता यावे, या उद्देशाने ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ जिल्ह्यात वर्षभर राबविण्यात येणार आहे.