सतेज पाटलांचा सरकार-महायुतीवर घणाघात, ९ नोव्हेंबरला ‘कोल्हापुरचा संघर्ष मोर्चा’!
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे; दूध संघांमध्ये शासन नियुक्त संचालक (स्वीकृत सदस्य) वाढवण्याच्या अध्यादेशावरून काँग्रेसचे विधानपरिषद गटाचे नेते तथा आमदार सतेज पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवर आणि महायुतीच्या नेत्यांवर अत्यंत गंभीर शब्दांत हल्लाबोल करत नाराजी व्यक्त केली; या निर्णयाच्या विरोधात ९ नोव्हेंबर रोजी दसरा चौक येथून ‘कोल्हापुरचा संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याची माहिती सतेज पाटील यांनी दिली.
गोकुळ दूध संघात महायुतीचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, मागील दाराने बहुमतावर ताबा मिळवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा घणाघात सतेज पाटील यांनी यावेळी केला. ‘कोल्हापूरच्या जनतेने निवडणुकीत दिलेला स्पष्ट जनादेश नाकारण्याचं हे अत्यंत संतापजनक काम सुरू आहे. निवडणुकीत पराभव पचवता न आल्यानं आता सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे,’ असंही सतेज पाटील म्हणाले.
सतेज पाटील पुढे म्हणाले की, ‘आमच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार इतर साखर कारखाने आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका या सरकारच्या आदेशातून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ आणि केवळ ‘गोकुळ दूध संघ’ हाच एकमेव डोळ्यांसमोर ठेवून हा विशेष कायदा तयार करण्यात आला आहे’, असा दावा त्यांनी केला. ‘अमूलनंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा दूध संघ असलेल्या गोकुळलाच टार्गेट केले जात आहे, आणि गोकूळ अमूलच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न चालत आहे’, असा आरोप सतेज पाटील यांनी केला.
या संपूर्ण कायदेशीर बदलामागे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील हेच मुख्य सूत्रधार असल्याचा थेट आरोप सतेज पाटील यांनी केला. या दोघांनीच मिळून हा कायदा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, जनतेने निकालही दिला; पण निकाल लागल्यानंतर अचानक नियम बदलून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. केवळ कोणत्याही मार्गाने सत्तेत टिकून राहण्यासाठीच हा नवीन घाट घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीआधी हा निर्णय घेतला असता तर तो आम्ही मान्य केला असता, असंही पाटील यावेळी म्हणाले.
‘शासन नियुक्त संचालकांबाबत निर्णय होत असताना दुसरीकडे कॅबिनेटमध्ये तिन्ही पक्षांची संमती होती. या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात कोणीच बोलले नाही’, असं सतेज पाटील यांनी सांगितले. ‘आज गोकुळसाठी हा निर्णय आहे. उद्या पतसंस्था, हौसिंग सोसायटीसाठी देखील असेच नियम लागू करू शकतात’, असेही पाटलांनी म्हटले.
सतेज पाटील गोकुळ दूध संघ राज्य सरकार निर्णय शासन नियुक्त संचालक ९ नोव्हेंबर कोल्हापुरचा संघर्ष मोर्चा ५ नोव्हेंबर २०२६ सतेज पाटील गोकुळ दूध संघ महायुती पराभव हसन मुश्रीफ चंद्रकांत पाटील आरोप ५ नोव्हेंबर २०२६.
