” त्या ” 21 विकासकामांचा मार्ग मोकळा

विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी रद्द केलेली ती विकासकामे पूर्ण करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा हिरवा कंदील

कणकवली (प्रतिनिधी) : नगरपंचायत च्या माध्यमातून शहरातील 21 कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा ना आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने 21 कामांच्या निविदा रद्द करण्यासंदर्भात नगरपंचायतच्या सभेमध्ये ठराव घेतला होता. दरम्यान याबाबत नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी नगरपंचायत कायदा कलम 308 अनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला व या संदर्भात निविदा रद्द करण्याच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झालेल्या युक्तिवादातील उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत गणेश उर्फ बंडू हर्णे यांचा अर्ज त्यावेळी फेटाळला होता. दरम्यान अशा ठरावा संदर्भात दाद मागताना तीन दिवसात मुख्याधिकाऱ्यांनी कलम 308 खाली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणीची गरज होती असा देखील निष्कर्ष काढला गेला. त्यानंतर झालेल्या 18 जून 2026 रोजी झालेल्या सभे मधील ठराव क्रमांक 1 हा स्थगित करण्यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांनी 308 खालील नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. तो निर्णय देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांचा हा अर्ज मान्य केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा कणकवली नगरपंचायत मध्ये यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.

कणकवली नगरपंचायतीच्या १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक १ मधील ठराव क्रमांक १ ची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी दिले आहेत.महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ३०८ अन्वये कणकवली नगरपंचायतीच्यामुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा अर्ज दाखल केला होता.

कणकवली नगरपंचायतीच्या १३ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष सभेत २१ विकासकामांच्या ई-निविदा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मागील विशेष सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाच्या अंमलबजावणीला आक्षेप घेत मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी विविध कायदेशीर मुद्दे, शासन निर्देश आणि न्यायालयीन निवाड्यांच्या आधारे युक्तिवाद करण्यात आले. यापूर्वी १६ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ ई-निविदा रद्द करण्यासंदर्भातील मूळ ठरावांबाबत निर्णय देताना ते ठराव अधिनियमातील तरतुदी तसेच शासन निर्देशांशी सुसंगत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. सद्य प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जूनच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावाचा स्वतंत्रपणे विचार केला. संबंधित ठराव प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल केल्याचे ग्राह्य धरून अर्ज मुदतीत असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. तसेच १३ एप्रिलच्या विशेष सभेतील शासन निर्देशांशी विसंगत असलेला ठराव १८ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत कायम करण्यात आल्याने हा ठरावही विसंगत ठरत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ३०८ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मुख्याधिकारी, नगरपंचायत कणकवली यांचा अर्ज मंजूर केला आहे. त्यानुसार १८ जून २०२६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक १ मधील ठराव क्रमांक १ ची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कणकवली नगरपंचायतीच्या २१ विकासकामांच्या ई-निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित वादाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

error: Content is protected !!