पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी २०२० पासून फॉर्म भरलेल्याना न्याय द्या

शेतकऱ्यांची मालवण तहसीलदारांकडे मागणी

चौके (अमोल गोसावी) : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी मालवण तालुक्यातून २०२० पासून सुमारे ३ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरले. मात्र अनेक फॉर्म कोणतेही कारण न देता रिजेक्ट झाले. तर उर्वरित फॉर्म मंजुरीबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगत मालवण तहसील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांच्या कारभाराबाबत शेतकरी संतप्त बनले.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या व वेळकाढू कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसता नये. पात्र लाभार्थ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे. अशी आक्रमक भूमिका उपस्थित बाबू टेंबुलकर व अन्य शेतकरी यांनी मांडली.
दरम्यान, शेतकरी यांनी तहसीलदार वर्षा झालटे यांची भेट घेतली. शेतकरी मागील दोन वर्षे तहसील कार्यालयाचे उंबरे झिजवत आहेत. मात्र संबंधित कर्मचारी टोलवाटोलवी ची उत्तरे देण्यापालिकडे काही करत नाहीत. आपण काही दिवसांपूर्वी नव्याने पदभार स्वीकारला, कर्तव्यदक्ष तसेच शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेबाबत संवेदनशील असणारे अधिकारी म्हणून आपली ओळख आहे. तरी याप्रश्नी आपण लक्ष घालून मागील तीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी उपस्थित शेतकरी यांनी तहसीलदार यांच्याकडे केली. यावेळी मालवण प्रांताधिकारी स्वाती देसाई, नायब तहसीलदार गंगाराम कोकरे उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन माजी नगरसेविका पूजा करलकर, सुकळवाड तंटामुक्ती अध्यक्ष बाबुराव मसुरकर, बाळा टेंबुलकर, कट्टा ग्राप सदस्य बाबू टेंबुलकर, अजय मयेकर, उमेश पाताडे, विनायक मयेकर, सरपंच युवराज गरुड, स्वप्नील गावडे, अल्का पाटकर, लक्ष्मण हडकर, सखाराम गावडे, गजानन परब यांसह कट्टा, सावरवाड, पेंडूर, हेदुळ, खोटले, डीकवल, आचरा, चौके, आंबेरी, साळेल, मसुरे, आचरा, सुकळवाड येथील शेतकरी उपस्थित होते. २०२० पासून सुमारे फॉर्म भरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना सर्व कागदपत्रे योग्य असूनही मंजुरी मिळत नाही. शेतकऱ्यांना सतत तहसील कार्यालयात यावे लागते. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. अशी भूमिका पूजा करलकर, बाबू टेंबुलकर, मसुरकर यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष कॅम्प

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना तसेच शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडवण्यासाठी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गावागावात महसूल, महाईसेवा केंद्र व ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत. शेकऱ्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तालुका प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे तहसीलदार वर्षा झालटे यांनी उपस्थितांना सांगितले. दरम्यान गावात कोणत्या दिवशी कॅम्प लावले जाणार आहेत त्यांची माहिती शेतकऱ्यांना अगोदर द्या. म्हणजे शेतकऱ्यांना त्याठिकाणी वेळेत उपस्थित राहावे सोईस्कर ठरेल. असे बाबू टेंबुलकर यांनी सांगितले.

error: Content is protected !!