श्रमिक संघाची माहिती ; किमान वेतन फरक रक्कम देण्यास टाळाटाळ
कणकवली (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शासकीय रुग्णालये व आरोग्य केंद्रात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने ६२ सफाई कामगार काम करीत आहेत. मात्र, त्यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम देण्यास आरोग्य विभागाकडून टाळाटाळ केली जात होती. ती रक्कम मिळावी याकरिता श्रमिक संघ, मुंबईच्या माध्यमातून कामगार आयुक्तांकडे फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. सहा वर्षांनंतर १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या खटल्याचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला. कामगार आयुक्तांनी कामगारांना किमान वेतनाच्या फरकाची १ कोटी ४७ लाख ७८ हजार रुपये एवढी रक्कम ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले आहेत, अशी माहिती श्रमिक संघ मुंबईचे सरचिटणीस विजय दळवी यांनी दिली.
कणकवली येथील उत्कर्षा हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी जनार्दन तुळसकर, भारती पाटील, रिता शेडगे, श्रम संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत तांबे, सचिव सचिन तांबे, उपाध्यक्ष रवींद्र जाधव, खजिनदार दादू चौकेकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. दळवी म्हणाले, असंघटित कामगारांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या श्रमिक संघटनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक कंत्राटी व असंघटित कामगारांना त्यांचे न्याय व हक्क मिळून दिले गेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत घ्यावे, याकरिता संघटनेने कायदेशीर आयुधांचा वापर करून महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला त्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यास भाग पाडले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शासकीय रुग्णालय व आरोग्य केंद्रात गेली कित्येक वर्षे ६२ सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. किमान वेतन फरकाची रक्कम मिळावी, अशी मागणी घेऊन ते श्रमिक संघाकडे आले. संघटनेने या संदर्भात रत्नागिरीतील कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला होता. या दाव्याचा सहा वर्षांनंतर कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. हे कंत्राटी सफाई कामगारांच्या लढ्याचे यश असून भविष्यात या कामगारांना आरोग्य सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे श्री. दळवी यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकार यांना सर्व सिस्टीममध्ये कंत्राटी धोरण लागू करायचे आहे. मात्र, श्रमिक संघ संघटना तसे होऊ देणार नाही. कंत्राटी व असंघटित कामगारांनी आपल्या न्याय व हक्कासाठी एकत्र होऊन श्रमिक संघटनेशी कनेक्ट झाले पाहिजे. कामगारांची एकजूट नसेल, तर न्याय व हक्क मिळणार नाही. त्यामुळे कामगारांनी आपापसातील हेवदावे बाजूला ठेवून एकसंध राहिले पाहिजे. नौदल दिनानिमित्त ४ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मालवण दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना सुट्टया रद्द करून कामावर हजर राहण्यास सांगितले असून ही बाब चुकीची आहे, असेही दळवी म्हणाले.
