वन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार – विवेक ताम्हणकर
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी): आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी आदिवासी कातकरी बांधवांचे फोटो माध्यमांमधून प्रसिद्ध करून शोषित आणि वंचित घटक असलेल्या आदिवासींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुडाळ रेंज मधील वन विभागाच्या आठ आणि जिल्ह्यातील मुख्य दोन अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विवेक ताम्हणकर यांनी दिली आहे. तसेस कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या कोणत्याही कारवाईला आमचा विरोध नाही असे देखील ताम्हणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
तसेच आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या आदिवासी आदिम कातकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यच्या माध्यमातून वनविभागाच्या सावंतवाडी जिल्हा कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे देखील विवेक ताम्हणकर यांनी सांगितले आहे. या संदर्भात या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मधुकर हीलम यांच्यासह विविध आदिवासी नेत्यांसोबत आपली चर्चा देखील झाल्याचे ते म्हणाले. जंगलातील वनौषधी आणि विविध गौण वनउपज गोळा करून त्या माध्यमातून स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवणे हे आदिवासींचे परंपरागत काम आहे. अनुषंगाने सरकारने कायदा देखील केला आहे. सन 2005 – 06 च्या वन हक्क कायद्यान्वये आदिवासींना जंगलाबाबतचे विविध हक्क प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यानुसार वनदावे दाखल करून त्या भागातील गौण वनउपज गोळा करण्याचे अधिकार आदिवासींना देण्यात आले आहेत. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून वनधन योजना केंद्र सरकारने लागू केली. ही योजना महाराष्ट्र सरकार देखील राबवत आहे. या योजनेमध्ये देखील जंगलातील गौण वनउपज गोळा करण्याचे अधिकार आदिवासींना देण्यात आले आहेत.
या कायद्यानबाबत आणि योजनांबाबत आदिवासींमध्ये प्रबोधन करण्याचे काम वनविभागाचे देखील आहे. मात्र प्रबोधन न करता त्यांच्या परंपरागत व्यवसायावर आणि उपजीविकेच्या साधनांवर कारवाई करत आदिवासींवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम वन खाते करत आहे. एका बाजूला योजनांची माहिती द्यायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या हक्काच्या बाबींपासून आणि कायद्याने प्राप्त झालेल्या अधिकाऱ्यांपासून वंचित ठेवण्याचे काम वनविभागाचे अधिकारी करत आहेत. असा आरोप विवेक ताम्हणकर यांनी केला आहे.
विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे आदिवासींना अनुसूचित जाती जमाती कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चे संरक्षण प्राप्त आहे. तुळस प्रकरणात या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. समाजातील अत्यंत खालच्या थरातला असलेल्या आदिवासी बांधवांना वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी अत्यंत हीन वागणूक देऊन त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले नसताना त्यांचे उघडे चेहरे असलेले फोटो वृत्तपत्रामधून प्रसिद्धीपत्रक काढून प्रसिद्ध केल्यामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा भंग झालेला आहे. त्यामुळे फोटोमधील आठही अधिकाऱ्यांवर आणि जिल्ह्यातील मुख्य वरिष्ठ दोन अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विवेक ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे.
एका बाजूला आरा गिरण्यांवर बिनपाशी लाकूड कापले जात असताना वनविभाग डोळे झाकून बसलेला आहे. भ्रष्टाचारात अडकलेली अधिकारी आणि दुसऱ्या बदला बेकायदा रुक्ष तो याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. मोठ्या गुन्हेगारांना अभय द्यायचे आणि पोटासाठी झगडणार्‍या गरिबांवर गुन्हे दाखल करायचे. त्यांच्या हक्काच्या उपजीविकेची साधने ओरबाडून घ्यायची हे काम वनविभागातील अधिकारी करत आहेत असे देखील विवेक ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे.
