अमृतमहोत्सवी प्रजासत्ताकदिनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री ना. रवींद्र चव्हाण यांची महत्वपूर्ण घोषणा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची दळणवळण व्यवस्था होणार अधिक गतिमान
सिंधुदुर्ग (राजन चव्हाण) : अमृतमहोत्सवी प्रजासत्ताकदिनी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधीक्षक अभियंता कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची दळणवळण व्यवस्था अधिक गतिमान होणार असून त्याचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी होणार आहे.
26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमा वेळी जनतेला संबोधित करत असताना ना. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण मंत्री यांनी मागील अनेक वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्या साठी स्वतंत्र मंडळ कार्यालयाची स्थापना करण्यात येत असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधीक्षक अभियंता मिळणार असून त्याचा फायदा जिल्ह्याच्या विकासासाठी होणार आहे.सद्या रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यासाठी मिळून एकच मंडळ कार्यालय रत्नागिरी येथे कार्यरत आहे. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी यांच्या कार्यक्षेत्रात दापोली पासून दोडामार्ग पर्यंत सुमारे 400 कि मी चे कार्यक्षेत्र आहे त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा चा कार्यभार करताना अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधीक्षक अभियंता कार्यालय सुरू होणार असल्यामुळे सा बां विभागाचे कामकाज अधिक वेगाने होण्यासाठी निश्चित मदत होणार आहे. तसेच जिल्ह्यासाठी विकास निधी अधिक प्राप्त होऊन विविध प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान पद्धतीने होतील.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली व सावंतवाडी सा बां विभागाकडे मिळून सुमारे 2000 कि मी लांबीचे राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गाची लांबी सुस्थीतीत आणण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे. तसेच महत्वाचे व मोठे प्रकल्प जसे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, घोटगे – सोनवडे घाटरस्ता बांधकाम तसेच पर्यटन विषयक अनेक कामे वेगाने होतील अणि मार्गी सुद्धा लागतील. तसेच बांधकाम विभागाची कामे अधिक गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी मदत होणार आहे. पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
