शासकीय भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना किमान 80% प्राधान्य द्या
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे निवेदन देत केली मागणी
कणकवली (प्रतिनिधी) : गेले 8 दिवस स्थानिकांना शिक्षक भरतीमध्ये न्याय मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगार उमेदवार आंदोलन करत आहेत. सिंधुदुर्ग सारख्या अतिदुर्गम डोंगरी जिल्हयात बोलीभाषेचे महत्त्व अधोरेखित करताना शासकीय भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना किमान 80% प्राधान्य देणेबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद चे माजी अध्यक्ष तथा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश सावंत यांनी निवेदन देऊन मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील भौगोलिक विविधतेचा प्रदेश म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. अत्यंत दुर्गम व डोंगरी जिल्हा तर आहेच शिवाय उंचचउंच सहयाद्रीच्या उतारापासून थेट अरबी समुद्राच्या अथांग पाण्यापर्यंत फक्त आणि फक्त डोंगर उतारावर असणारा हा जिल्हा आहे. म्हणून हया डोंगरी जिल्हयात शेती ह्या देशाच्या प्रमुख व्यवसायातून उत्पन्न मिळविण्यासाठी उपलब्ध जमिनच कमी आहे. उपलब्ध जमिनीपैकी बहुतांश भाग हा दगडधोंड्याचा तर सहयाद्रीतून वेगाने अरबी समुद्राकडे येणा-या नदीपात्रांचा आहे. या कोकणातील नदया पावसाळ्यात तर महारूद्र अवतार धारण करीत असतात. त्यामुळे कित्येक गावांचा संपर्क सहा-सहा महिने होतच नाही. त्यात हया भागात मोठ्याप्रमाणात हिंस्र श्वापदे व जंगली जनावरे अनदी मानवी वस्तीत नेहमीच शिरकाव करतात. त्यातुन मानवी जिवीतहानी बरोबरच आर्थिक व शेतीचेही मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत असते. अशा सुशिक्षित समाजाला शासकीय सेवेतून तरी आर्थिक स्थैर्य व सुबत्तता प्राप्त करून देणे आवश्यक असल्याने खालील मुद्यांच्या आधारे मी आपणास सिंधुदुर्गातील स्थानिक उमेदवारांना नोकरभरतीत सेवायोजन कार्यालयाकडुन केलेल्या नोंदीनुसार किमान 80% जागा राखीव असाव्यात.
- सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगरी जिल्हा असून शेतीतीतील उत्पन्न नगण्य असून जंगलक भागामुळे हिंस्र श्वापदे व वन्य जनावरांचा मोठा धोका आहे.
- आधीच नगण्य असलेले शेती उत्पन्न त्यात वन्य जीवांकडून शेतीला नुकसान होत असतानाच बारामाही वाहणा-या नदयांमुळे सहा-सहा महिने गावांशी संपर्कही जोडला जाऊ शकत नाही.
- महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त म्हणजे किमान 2000 मिली पर्यत वार्षिक पाऊस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होतो. त्यामुळे इतर आर्थिक उत्पन्नासाठी जंगल भागावरच स्थानिक लोक अवलंबून असतात.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुटुंबांला उत्पन्नाचा स्त्रोतच नसल्याने बहुतांश लोक स्थलांतर करून मुंबई सारख्या शहरांमध्ये स्थायिक होत आहेत. याचा परिणाम नागरी जीवनातील समस्या वाढत असून उपाययोजना करताना शासनाचीच त्रेधातिरपीट उडत आहे.
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्याचे मूळकारणच स्थलांतर आहे. शिक्षण घेऊनही स्थानिक उमेदवारांना शासकीय सेवेत नोक-या उपलब्ध होत नाहीत.
- कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दहावी बारावी परीक्षांमध्ये वरच्या स्थरावर असला तरी शासकीय नोक-यांचा विचार करता हा जिल्हा सर्वात खाली आहे.
- शिक्षण मिळण्याची वाणवा असतानाही योग्य अर्हता प्राप्त उमेदवार आज बेरोजगार आहेत. अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भाग त्याच्यासोबतील वा-याच्या वेगाने डोंगर उतारावरून वाहणा-या नद्या यामुळे निसर्ग संपन्न वाटणा-या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मात्र शासकीय सेवेतील स्थानिकांची संख्या नगण्य आहे.
- आपल्या भागाला अधिक सुलभ व संपन्न करण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध शासकीय भरतीमध्ये सेवायोजन कार्यालयाकडुन प्राप्त याद्यांनुसार किमान 80% पदे राखीव ठेवून 20% पदे व जाहिरातीवेळी उपलब्ध न होणारी स्थानिक उमेदवारांची पदे संपूर्ण राज्यातून भरण्यात यावी.
- शासन आदेशानुसार नुसार सेवायोजन कार्यालयाकडुन प्राप्त यादीनुसार स्थानिक उमेदवारांना 80% राखीव ठेऊन उर्वरित 20% जागा या राज्यातील उमेदवारांमधून भरण्यात आल्यास स्थानिकांना शासकीय सेवेमुळे आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य मिळू शकेल.
- शेतीतील नगण्य उत्पन्न व शिक्षण असून नोकरी नाही त्यामुळे येथे विवाहासारखे सामाजिक स्थैर्य ही कित्येक उमेदवारांना प्राप्त नाही. याचा समाजजीवनावरही परिणाम होत आहे.
- आज येथील स्थानिक डीएड बेरोजगार उमेदवार शासकीय सेवेत दाखल होण्यासाठी आमरण उपोषणे, आंदोलने करत आहेत. स्थानिक बोलीभाषा मालवणी असून येथील 100% लोक तीच भाषा वारतात. त्यांच्या संपर्कात येणा-या सर्व शासकीय कर्मचा-यांना सामान्य जनतेशी संवाद साधताना याच बोलीभाषेचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे बोलीभाषा व डोंगरी जिल्हा या विविधतेस जपण्यासाठी स्थानिक उमेदवारांना शासकीय सेवेत प्राधान्य आवश्यक आहे.
- दोडामार्ग पासून वैभववाडी पर्यत पसरलेला हा डोंगराळ तसेच किनारपट्टीमधील प्रदेश गोवा, कोल्हापूर सारख्या प्रगत प्रदेशाने व्यापलेला असूनही अजूनही आर्थिक व सामाजिकदृष्टया मागासलेला आहे. हे मी धाडसाने म्हणेन.
- पर्यटन जिल्हा असला तरी सामान्य माणसाच्या हातात काहीच लागत नाही. आदिवासी विभागाप्रमाणेच हा कोकण विभागातील अतिदक्षिणेकडील जिल्हा आदिवासी नसला तरी भौगोलिक स्थितीमुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्टया मागासलेला आहे. अजूनही जुन्या चालीरीती, परंपरांचा पगडा येथील समाजावर आहे.
- सिंधुदुर्ग जिल्हयाला स्वतःचा असा सांस्कृतिक वारसा आहे. तो सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी त्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे अत्यावश्यक आहे. कारण येथील स्थानिक लोक मोठ्याप्रमाणात स्थलांतर करीत आहेत. हे वेळीच थांबविणे आवश्यक आहे.
- बोलीभाषा व भौगोलिक प्रतिकूल डोंगरी प्रदेश म्हणून हया जिल्हयातील स्थानिक डीएड बेरोजगार उमेदवारांना सेवायोजन कार्यालयाकडुन शासनाला प्राप्त यादीनुसार शासकीय सेवेत भरती होणेसाठी प्राधान्य देणे न्यायोचित आहे.
एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघात काम करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती त्यातून निर्माण होणारी उच्च शिक्षित असूनही स्थानिक उमेदवारांची मानसिक परिस्थिती मी स्वतः अनुभवतो व अभ्यासतो. स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा मोठा परिणाम स्थानिक उमेदवारांच्या जीवनावर होत आहे. त्यासाठी त्यांना शासकीय सेवेत प्राधान्यक्रम देणे अत्यावश्यक आहे. महोदयांनी याबाबत स्थानिक परिस्थितीचा स्वतः आढावा घ्यावा. त्यातूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांचा जाणीवपूर्वक अभ्यास करून त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून डोंगरी जिल्हा, मालवणी बोली भाषेचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड या मुद्यांच्या आधारे शासकीय भरतीत प्राधान्य दयावे अशी विनंती निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
