जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांचा इशारा
आचरा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र सरकार “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” या नावाचा एक कायदा आणू पहात आहे. कायद्याला जनसुरक्षा असं गोंडस नाव दिलेलं असलं तरी हा कायदा जनता आणि पत्रकारांना संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांवरच बुलडोझर फिरवणारा आहे. या कायद्यानं सरकारला अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत. आम्ही या काळ्या कायद्याला जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. असा इशारा जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांनी सरकारला याबाबत लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
त्यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, याबाबत आणू घातलेला कायदा सरकारने मागे घेतला नाही तर राज्यातील सर्व लढाऊ कामगार संघटनांनी २० मे रोजी देशव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे, राज्यातील सर्व प्रकारच्या कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघटितपणे या काळ्या कायद्याला विरोध केला आहे. आम्ही या कामगार संघटनांच्या भूमिकेला पूर्णपणे पाठिंबा जाहीर केला आहे.
हा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणतीही व्यक्ती,पत्रकार किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचे नाव “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही. हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे जर्नालिस्ट् युनियन ऑफ महाराष्ट्र (जेयूएम) शासन आणू पहात असलेल्या या काळ्या कायद्याला तीव्र विरोध करीत असल्याचे संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष नारायण पांचाळ यांनी म्हटले आहे.
