ओरोस (प्रतिनिधी) : शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी कणकवली येथील चंद्रकांत रामचंद्र चव्हाण वय ५२ यांना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय १ सूर्यकांत शन्करराव इंदलकर यांनी एक वर्ष कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. याप्रकरणी सरकारी अभियोक्ता रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले.
आरोपी चंद्रकांत रामचंद्र चव्हाण हे जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागामध्ये नेमणूकीस होते. त्यांना 2013 मध्ये सेवेतून काढण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. त्या विरोधात ते उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग येथील कृषी विभाग येथे जाऊन, तेथील कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी यांना शिवीगाळी करून, तुम्ही मी मागितलेली माहिती दयायला टाळाटाळ करून माहिती देत नाही. आता तुम्ही तुमच्या कार्यलयात कसे काम करता ते मी बगतो, असे म्हणून हातातील लोखंडी पाईप ने कार्यालयातील काचा फोडल्या तसेच साक्षीदार यांना ढकला बुकल करून कार्यालयातील काचा आणि अधिकारी यांचे केबिनच्या काचा व कॉम्प्युटर फोडून सार्वजनिक मालमतेचे नुकसान करून शासकीय कामात अडथळा आणला होता.
या प्रकरणी सिंधुदुर्गनगरी पोलिस ठाण्यात बाळकृष्ण यशवंत परब , वय-52 वर्षे यांनी फिर्याद दाखल केली होती. तत्कालीन सहायाक पोलीस निरीक्षक एस. एस. पोवार यांनी तपशील अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय १ सूर्यकांत शन्करराव इंदलकर यांच्या न्यायायत याची सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने फिर्यादी बाळकृष्ण यशवंत परब, पंच भगवान परब, मंगल भाऊ बंगारे,
4) साक्षीदार – सीताराम जयराम तांडेल, साक्षीदार महेश तुकाराम चव्हान, नंदकिशोर आचार्य, दशरथ बाबाजी सावंत, तपासिक अधिकारी एस. एस.पोवार या आठ जणांची साक्ष तपासली.
या प्रकरणी न्यायालायाने आरोपी चंद्रकांत रामचंद्र चव्हाण यांस भा.द.वि कलम 353 अन्वये दोषी धरून 1 वर्षे साधा कारावास व 2000 रुपये दंड, भा.द.वि कलम 427 अन्वये दोषी धरून 6 महिने साधा कारावास व 1000 रुपये दंड, सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान अधिनियम 3 अन्वये 1 वर्षे साधा कारावास व 2000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी एकूण 1 वर्ष कारावास आणि 5 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
