जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ कालावधीसाठी आदेश जारी; निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय कारभार
मुंबई (ब्युरो न्यूज) : राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश महसूल मंत्री यांच्या निर्देशानुसार देण्यात आले आहेत. याबाबतचे अधिकृत आदेश ग्रामविकास विभागाकडून जारी करण्यात आले असून जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक मुदत पूर्ण झाली असून विविध कारणांमुळे अद्याप निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्येही लोकप्रतिनिधींची निवड प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, संबंधित तालुक्यांतील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी किंवा शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी हे ग्रामपंचायतींचे प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. निवडणुका पार पडून नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत संपूर्ण प्रशासकीय, आर्थिक व विकासात्मक कामकाज प्रशासकांमार्फत चालवण्यात येणार आहे.
प्रशासकांना ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज, विकासकामे, शासकीय योजना राबवणे, आर्थिक व्यवहार तसेच आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. मात्र कोणताही धोरणात्मक किंवा दीर्घकालीन निर्णय घेताना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रशासकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन लोकनियुक्त ग्रामपंचायतींकडे कारभार सोपवण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होणार असून ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
