चर्मकार समाज मंडळ जिल्हाध्यक्ष सुजित जाधव यांची टीका
कणकवली (प्रतिनिधी) : नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय बजेट 2026-27 बाबत देशभरातील दलित समाजासह चर्मकार समाजामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सामाजिक न्याय, शिक्षण, रोजगार आणि जातीअत्याचार प्रतिबंध या मुद्द्यांवर या बजेटमधून ठोस दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात हे बजेट घोषणांपुरते मर्यादित राहिले असून दलित व चर्मकार समाजावर अन्याय करणारे ठरले आहे.
देशातील दलित (अनुसूचित जाती) समाजाची लोकसंख्या सुमारे 16–17 टक्के आहे. त्या प्रमाणात SC Sub Plan (SCSP) अंतर्गत निधी देणे घटनात्मक अपेक्षा असताना,बजेट 2026-27 मध्ये दलित समाजासाठी सुमारे ₹43,000 कोटींची तूट असल्याचे विविध अभ्यासातून स्पष्ट होत आहे.
2024-25 या आर्थिक वर्षातही अपेक्षित निधीच्या तुलनेत सुमारे ₹44,700 कोटी कमी तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजेच ही उपेक्षा सलग सुरू आहे.
अत्यंत चिंताजनक बाब म्हणजे, देशभर दलित व चर्मकार समाजावर जातीअत्याचारांच्या घटना वाढत असतानाही
SC/ST अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी देण्यात आलेला नाही.
विशेष न्यायालये, तपास यंत्रणा, पीडितांचे पुनर्वसन व संरक्षण यासाठी बजेटमध्ये ठोस तरतूद दिसत नाही.
चर्मकार समाजातील बहुसंख्य कुटुंबे अजूनही
– पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून,
– आर्थिक असुरक्षिततेत,
– आणि रोजगाराच्या संधींपासून दूर
अशा स्थितीत आहेत. तरीही या समाजासाठी स्वतंत्र रोजगार, उद्योग, कौशल्य प्रशिक्षण किंवा आर्थिक सक्षमीकरणाचा ठोस आराखडा या बजेटमध्ये नाही.
दलित विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये वाढ अपेक्षित असताना, अनेक ठिकाणी स्थैर्य किंवा प्रत्यक्ष कपात दिसत आहे. वाढती महागाई आणि शिक्षणाचा खर्च पाहता हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय बजेट 2026-27 हे दलित व चर्मकार समाजासाठी न्यायाधिष्ठित नाही.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, रोजगाराची हमी आणि जातीअत्याचारांविरोधात कठोर संरक्षण मिळाल्याशिवाय सामाजिक न्याय शक्य नाही.
सरकारने या बजेटचा पुनर्विचार करूनदलित व चर्मकार समाजासाठी थेट, लक्ष्यित आणि परिणामकारक तरतुदी कराव्यात, अशी आम्ही ठाम मागणी करतो.
