ग्रामीण नागरिकांसाठी सुलभ न्यायव्यवस्था; जलद व कमी खर्चात न्यायाची संधी
ओरोस (प्रतिनिधी) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांचे मार्गदर्शनाखाली शनिवार १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. २०२६ या वर्षातील ही पहिली लोक अदालत आहे. लोक अदालत सर्वसामान्य नागरिकांना जलद, कमी खर्चात व सामोपचाराने न्याय मिळवून देणारी प्रभावी यंत्रणा आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतील तडजोडपात्र स्वरुपाची दिवाणी व फौजदारी प्रलंबित प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात दावा प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक वाद, धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणे, वीज बिल व पाणीपट्टी देयके, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांची तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी लोक अदालत हे प्रभावी व्यासपीठ आहे.
लोक अदालतीतील प्रक्रिया सुलभ व अनौपचारिक असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळवणे सोपे होते. येथे दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो. न्यायालयीन खर्च, वकील फी व इतर खर्चात बचत होते. प्रकरण निकाली निघाल्यास भरलेले न्यायालयीन शुल्क नियमांनुसार परत मिळते. शिवाय लोक अदालतीतील निकालाविरुध्द अपिल होत नसल्यामुळे वाद कायमचा मिटतो. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यांमध्ये साक्षी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद याबाबी टाळल्या जातात. वाद मिटवल्याने वेळ व पैशांची बचत होते. तसेच प्रकरण न्यायालयात चालविण्या करीता होणाऱ्या त्रासातून सुटका होते व त्वरीत आपसी संमतीने न्याय मिळतो. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना न्याय सुलभ व परवडणाऱ्या पद्धतीने मिळावा हा लोक अदालतीचा मुख्य उद्देश आहे.
सर्व नागरिक, शासकीय विभाग, बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या व संबंधित पक्षकारांनी आपल्या तडजोडीयोग्य प्रकरणांचा आढावा घेऊन राष्ट्रीय लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा व आपली प्रकरणे १४ मार्च २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्याकरीता प्रलंबित प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा आणि दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग किंवा तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी केले आहे.
