समिती सदस्या सुमेधा पाताडे आक्रमक
ओरोस (प्रतिनिधी) : समाजकल्याण समितीच्या पहिल्याच सभेला समाजकल्याण अधिकारी म्हणून कोणाचीच उपस्थिती नव्हती. जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला होता. परंतु त्याचवेळी कृषी समितीची सभा असल्याने त्यांनी फक्त सुरुवात करून देत कृषी समितीला निघून गेले. त्यामुळे समितीच्या ज्येष्ठ सदस्या सुमेधा पाताडे आक्रमक झाल्या. जिल्हा परिषदेच्या बजेटमधील २५ टक्के निधी समाजकल्याण समिती खर्च करते. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मागासवर्ग, ओबीसी आणि दिव्यांग यांच्यासाठी समिती काम करते. त्यामुळे आमच्या समितीला कोणीही दुय्यम लेखण्याचे धाडस करू नये, असा इशारा देतानाच सौ पाताडे यांनी एखाद्या कार्यक्षम गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्याचा ठराव घेऊन तो जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.
चार वर्षानंतर जिल्हा परिषदेत विराजमान झालेल्या लोकनियुक्त प्रशासनानंतर पहिलीच समाजकल्याण समिती सभा बुधवारी सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात समिती सभापती रुहिता तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी सचिन कांबळे, सदस्य सुमेधा पाताडे, सावंतवाडी सभापती सुष्मिता जाधव, अपर्णा सातोसकर, शिवानी नाईक, साक्षी तळवडेकर, प्राची इस्वलकर, रिद्धी सुतार, जयदत्त कदम यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. पहिलीच सभा असल्याने प्रशासनाच्यावतीने सभापती आणि सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.
पहिलीच सभा असतानाही किमान सभेचे कामकाज पूर्ण होईल एवढा वेळ उपलब्ध राहणारे समाजकल्याण अधिकारी प्रशासनाने नियुक्त केले नसल्याने सुमेधा पाताडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विभागाला समाजकल्याण अधिकारी नसणे, ही गेली अनेक वर्षाची परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे एखाद्या कार्यक्षम गटविकास अधिकाऱ्यांकडे या पदाचा पदभार घेण्याचा ठराव त्यांनी मांडला. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या आकृतीबंध नुसार कर्मचारी नियुक्ती करावी, असाही ठराव घेण्यात आला. यावेळी प्रशासनाने विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. तसेच एकही विस्तार अधिकारी पद भरलेले नाही, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर सौ पाताडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
समाजकल्याण विभाग शेष फंडातून जुन्या घराच्या छपर दुरुस्तीसाठी ३५ हजार रुपये अनुदान देते. यासाठी ७७ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, हे अनुदान तुटपुंजे आहे. सध्याच्या महागाईचा विचार करता ३५ हजार रुपये कमी पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात पाच हजार रुपयांची वाढ करावी. तसेच एकूण तरुदत वाढवावी, अशी मागणी सुमेधा पाताडे यांनी केली. त्याला सभागृहाने मान्यता दिली. याचवेळी त्यांनी पहिला प्रस्ताव, पहिले प्राधान्य हा प्रशासक राजवटीतील निकष न लावता खरे गरजू लाभार्थी निश्चित करून लाभ मंजूर करावा. याशिवाय जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशी शिवाय लाभार्थी यादी मंजूर करू नये, असे प्रशासनाला सांगितले.
पालकमंत्र्यांकडून १४४ कामांची यादी
यावेळी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झालेल्या निधीतून कामांची निवड करण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यादी पाठविली आहे. एकूण १४४ कामांची ही यादी असून ही कामे मंजूर करण्यात यावीत, असे समाजकल्याण विभागाला कळविले आहे, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सुमेधा पाताडे यांनी पालकमंत्री यांनी दिलेल्या कामांच्या यादीतील कामे काही तांत्रिक कारणाने रद्द करण्याची वेळ आल्यास नवीन कामे समाविष्ट करण्याचे अधिकारी सभापती रुहिता तांबे यांना देण्यात यावेत, असे सभागृहात सांगितले. त्यानुसार सभागृहाने मान्यता दिली.
शेळ्या, बोकड योजनेची होणार चौकशी
२० टक्के शेष अनुदानातून मागासवर्गीय समाजाला पाच शेळ्या आणि एक बोकड देण्याची योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी यावर्षी सुद्धा आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यावर सौ पाताडे यांनी या योजनेची प्रशासकीय काळातील फलश्रुती काय आहे ? आपण ३५ हजार रुपये खर्च करतो. याचाच अर्थ शेळ्या वाढल्या पाहिजेत. बोकड संख्या वाढल्या पाहिजेत. लाभार्थी शेळ्या, बोकड पालनात व्यावसायिक झाले पाहिजेत. याबाबत खात्री केलात का ? असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला. त्यावर प्रशासन उत्तर देवू शकले नाहीत. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करून पुढील सभेत मांडवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
