यशदामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण

इतिहासात प्रथमच सर्व सदस्यांचा एकत्रित सहभाग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम

ओरोस (प्रतिनिधी) : यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए) अंतर्गत नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आयोजित तीन दिवसीय क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. विशेष म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्रितपणे या प्रशिक्षणात सहभाग घेतल्याने या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

२० ते २२ जुलैदरम्यान झालेल्या या प्रशिक्षणाच्या समारोपप्रसंगी यशदाचे महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी उपस्थित राहून सदस्यांशी संवाद साधला. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर तसेच सत्र संचालिका रेश्मा होजगे उपस्थित होत्या.प्रशिक्षणात जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, वित्त व बांधकाम समिती सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती प्रितेश राऊळ, महिला व बालकल्याण समिती सभापती अनुराधा नारकर, समाजकल्याण समिती सभापती रुहिता तांबे यांच्यासह सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणात जिल्हा परिषद कामकाज, प्रशासनिक प्रक्रिया, ग्रामविकास योजना, पंचायत राज व्यवस्थेचा इतिहास, ७३ वी घटनादुरुस्ती, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) व त्यांचे स्थानिकीकरण, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, वित्तीय व्यवस्थापन, जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक, उत्पन्नाची साधने, समित्यांचे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार, लेखासंहितेतील तरतुदी, खरेदी प्रक्रिया, नेतृत्व विकास, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), तसेच डीपीडीपी, बीपीडीपी आणि जीपीडीपी विकास आराखड्यांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

याशिवाय मतदारसंघनिहाय विकास आराखडा तयार करणे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, सभेचे कामकाज, प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहितीही सदस्यांना देण्यात आली.
प्रशिक्षक व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन करत सदस्यांच्या शंकांचे निरसन केले. या प्रशिक्षणामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची कार्यक्षमता वाढून विकासकामांना अधिक गती मिळेल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

error: Content is protected !!