१ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान प्रतिनिधींचे ठराव; डिसेंबरमध्ये संपणार विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत
ओरोस (प्रतिनिधी) : जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील सर्वोच्च आर्थिक संस्था असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून, पात्र सभासद संस्थांनी आपल्या प्रतिनिधींचे ठराव १ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान संबंधित सहकार कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीच्या राजकीय हालचालींनाही आता वेग येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेची मागील पंचवार्षिक निवडणूक डिसेंबर २०२२ मध्ये झाली होती. विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. सध्या बँकेवर भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांच्या नेतृत्वाखालील युतीची सत्ता आहे. जिल्ह्याच्या सहकार, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जिल्हा बँकेचे महत्त्व मोठे असल्याने या निवडणुकीकडे सहकारासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागणार आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आदेशानुसार आदिनाथ दगडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी संस्था सभासदांकडून प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. बँकेच्या ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सभासद असलेल्या सहकारी संस्था तसेच ट्रस्ट, कंपन्यांसह अन्य पात्र संस्थांनी आपल्या प्रतिनिधींचे ठराव १ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत संबंधित तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक किंवा सहकारी अधिकारी श्रेणी एक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करावयाचे आहेत.
पात्र सभासद संस्थांना याबाबत नोंदणीकृत डाकेद्वारे माहिती देण्यात आली असून, प्रतिनिधी ठरावाचा नमुनाही चार प्रतींमध्ये पाठविण्यात आला आहे. संस्थांनी विहित कालावधीत ठरावासह आवश्यक कागदपत्रांच्या चार प्रती संबंधित कार्यालयात जमा कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग प्रदीप मालगावे यांनी केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका असल्यास सहाय्यक निबंधक (प्रशासन) अजय हिर्लेकर यांच्याशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत माहिती १ सप्टेंबरच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
राजकीय प्रतिष्ठेची निवडणूक
जिल्हा बँक ही जिल्ह्यातील प्राथमिक विकास संस्था, सहकारी संस्था, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेली असल्याने तिच्या संचालक मंडळावरील वर्चस्वाला राजकीयदृष्ट्याही मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रतिनिधी ठराव सादर करण्याच्या प्रक्रियेपासूनच प्रमुख राजकीय पक्ष आणि सहकारातील गटांकडून मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
