सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आज कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले .शासन विरोधी घोषणानी परिसर दणानुन सोडला. राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी अश्या विविध संघटना एकत्र येत समन्वय समितीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्या कड़े लक्ष वेधले. सरकारी कर्मचार्याच्या विविध मागण्या असल्या तरी त्यापैकी प्रमुख १६ मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत .
सिंधुदुर्ग जिल्हातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यानी एकत्र येत आज सकाळी १० वाजलेपासुन जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गनगरी येथे २ तास “धरणे सत्याग्रह” केले. राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या आजच्या आंदोलनात सखाराम सपकाळ, सत्यवान माळवे, राजन वालावलकर, अजय शिंदे, सोमनाथ कदम, शामराव डीसले, सुरेखा शिगाडे, मीरा जाधव, आदि विविध संघटनांच्या पदधिकाऱ्यासह जिल्हयातील सर्व राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, महसुल, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी, जि.प.कर्मचारी, भुमि अभिलेख यासह सर्व विभागामधील कर्मचारी सहभागी झाले होते.
यावेळी विविध पदाधिकाऱ्यानी आपले विचार मांडताना, शासनाच्या धोरणा बाबत तीव्र असंतोष व्यक्त केला. आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शासन काहीच देत नाही, आजचे आंदोलन हा केवळ ट्रेलर आहे, पिक्चर सुरु झाला तर सरकारला खुर्ची सोडावी लागेल. शासनाने आम्हाला स्वस्तात न घेता आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात न पेक्षा आंदोलन तीव्र करावे लागेल. असा इशारा यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर यांनी शासनाला दिला. तसेच आपल्या विविध १६ मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री याना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करणेसाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरणे,
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करणे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करणे.
नवीन ३ क्रिमीनल कायदे रद्द करणे
सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना होणारे भ्याड व हिंसक हल्ल्याविरुध्द कडक कारवाई व्हावी.
कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचा-यांच्या सेवा नियमीत करा.
कंत्राटी करण व खाजगीकरण बंद करा
