कणकवली (प्रतिनिधी) : मुंबईतील गाबीत समाजाच्या एका ठराविक पक्षाच्या काही जाती बांधवांनी 20 मार्च रोजी देवगड तहसिल कार्यालयावर आयोजित केलेल्या निवेदन कार्यक्रमामध्ये स्थानिक गाबीत समाज संस्था देवगड, गाबीत समाज सिंधुदुर्ग, गाबीत समाज महाराष्ट्र आणि अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे कोणतेही पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होणार नाहीत असे स्पष्टीकरण अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर, गाबीत समाज महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सुजय धुरत, गाबीत समाज सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, गाबीत समाज देवगडचे अध्यक्ष संजय पराडकर यांनी दिले आहे. गाबीत समाजामध्ये सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते समाजाचे काम करत आहेत. त्यांनी निवडणुकांमध्ये आपआपल्या पक्षाचे कार्य करण्यास कुणाचीही हरकत नाही. मात्र समाजामध्ये काम करताना पक्षीय भेदभाव करू नये ही भूमिका आहे. समाजामध्ये काम करताना पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवावीत असे ठरलेले आहे.
“गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती राज्य शासनाने करावी याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. त्या संदर्भातील गाबीत समाज महाराष्ट्र संस्थेने सुद्धा मंत्री महोद्यांकडे निवेदना‌द्वारे मागणी सादर केलेली आहे. तसेच गाबीत समाजाला भेडसावणाऱ्या जातीच्या दाखल्याबाबत आणि जात पडताळणी मधील होणाऱ्या अडीअडचणीबाबत वारंवार शासनाला, जिल्हाधिकाऱ्यांना, मंत्री महोदयांना तसेच तहसीलदार व जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना भेटून ते सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. कै. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना व सुरेश प्रभू खासदार असताना अशा प्रकारच्या विविध मागण्या गाबीत समाजामार्फत सोडविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांना सुद्धा गाबीत समाजातील विविध समस्यांबाबत वेळोवेळी निवेदन दिलेले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे सुद्धा गाबीत जातीच्या समस्यांचे निवेदन देण्यात आलेले आहे. मात्र जोपर्यंत केंद्र शासनाच्या मूळ शासननिर्णयात फेरबदल होणार नाही तोपर्यंत 1967 पूर्वीच्या पुराव्याची मागणी जात पडताळणी कार्यालयाकडून केली जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जात पडताळणीबाबतच्या धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे त्यामध्ये आवश्यकते बदल करण्याबाबत नोंदणीकृत सस्थांचा शासनाकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरु आहे.
सार्वजनिक होळी व धूलीवंदनाच्या सणामुळे जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी सध्या जिल्ह्यामध्ये मनाई आदेश लागू केलेला असल्यामुळे गाबीत समाजाने कोणतेही आंदोलन छेडणे संयुक्तिक नाही. परंतु गेले काही दिवस मुंबईस्थित काही गाबीत समाजातील एका ठराविक पक्षाचे कार्यकर्ते असलेल्या जाती बांधवांनी स्थानिक व कार्यरत असलेल्या गाबीत समाजाच्या संस्था व पदाधिकारी यांच्याशी कोणताही संपर्क न ठेवता परस्पर देवगड व मुंबईत बैठका घेऊन “गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळ आणि गाबीत समाजाच्या जातीच्या दाखल्यांबद्दल 20 मार्च 2025 रोजी देवगड तहसीलदार यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यांची कार्यपद्धत समाजाच्या एकसंघ भावनेस ठेच पोहोचविणारी आहे. कारण सोशल मीडियामध्ये ठराविक लोकांनी एका ग्रुपमधून यापूर्वी गाबीत समाजाचे कार्य करणाऱ्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यावर नाहक चिखलफेक करून गाबीत समाजाचे आपणच खरे तांडेल व खलाशी असल्याचे समाजात पसारविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. तसेच सोशल मिडिया ग्रुपवरून देवगडमध्ये होऊ घातलेल्या “गाबीत समाज भवन तसेच देवगड एसटी स्टँड मधील परिस्थिती व देवगड मधील विकास कामे याबाबत देवगडमधील माजी आमदारांच्या कार्यपद्धतीवर सुद्धा चुकीचे भाष्य करून गाबीत समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याचे प्रयत्न केलेला आहे. जिल्ह्यातील समाजसंस्थेच्या देवगड, मालवण, वेंगुर्ले, सावंतवाडी तालुका कमिट्या व पदाधिकारी यांच्याशी संपर्क न ठेवता परस्पर आंदोलन जाहीर केल्याने त्याची माहिती स्थानिक गाबीत कार्यकर्ते व मच्छीमार सहकारी संस्था व पदाधिकारी यांना दिलेली नाही.
त्यामुळे त्यांच्या या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अखिल भारतीय गाबीत समाज महाराष्ट्र, गाबीत समाज सिंधुदुर्ग व गाबीत समाज देवगड, मालवण, वेंगुर्ली सावंतवाडीचे कुणीही पदाधिकारी व कार्यकर्ते देवगड येथील 20 मार्च 2025 च्या आंदोलनात सहभाग घेणार नाहीत असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे
